اهتمت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، بإعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسميا عودة أراضي منطقتي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية بعد مرور ربع قرن على اتفاقية تأجيرها لإسرائيل.
واستطاع مزارعون إسرائيليون زراعة أراضي المنطقتين الأردنيتين، اللتين استأجرتهما إسرائيل، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
ورأى البعض في استعادة الباقورة والغمر إنجازا مهما للأردن يعكس حدوث تغيير في السياسة الأردنية.
يقول جميل النمري في الغد الأردنية إن "الاحتفال باستعادة الباقورة والغمر ليس في الواقع احتفالا بتحرير أراض من الاحتلال الإسرائيلي، فالمنطقتان منذ اتفاقية وادي عربة عادتا تحت السيادة الأردنية رسميا وفق ترسيم الحدود الانتدابية لكن مع اتفاقية حق انتفاع بالمنطقتين للإسرائيليين لمدة 25 عاما وفق ملحقين بالاتفاقية ينصان على تجديدهما التلقائي إلا إذا اعترض أحد الطرفين على تجديدها، إنه احتفال بموقف سياسي وطني بإنهاء العمل باتفاقية كانت عنوانا لحسن النوايا والتيسير والتعاون الذي رافق معاهدة وادي عربة".
ويضيف الكاتب أن "إنهاء الاتفاقية كان مطلبا شعبيا تلاقى معه الموقف الرسمي الغاضب أيضا من السياسات الإسرائيلية وعبر عنه الملك مبكرا بإعلان نيّة عدم تجديد الاتفاقية. ولعل الغطرسة الإسرائيلية لم تأخذ بجدية هذا الإعلان مفترضة أنها تستطيع ممارسة حكم القوي على الضعيف وإيجاد صيغة ما لاستمرار الانتفاع بالأراضي المعنية".
وتصف رأي اليوم اللندنية استعادة الباقورة والغمر بـ"الإنجاز الوطني الكبير". وترى الصحيفة أن الخطوة تعكس "حدوث تغيير في السياسة الأردنية الرسمية عنوانه التعاطي بحزم أكبر مع الغطرسة الإسرائيلية التي فاقت كل الحدود، ونأمل أن يستمر ويتصاعد".
وتقول الصحيفة إن "اغلاق البوّابات في وَجه المزارعين الإسرائيليين، ورفع العلم الأردني، علم الثورة العربية الكبرى، فوق الأراضي المستعادة هي خطوة مهمة تأتي انعكاسا لنهج جديد مختلفٍ عنوانه النِدّية في التعاطي مع دولة محتلة اغتصبت الأراضي العربية، ودنّست المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة باحتلالها هذا".
في الدستور الأردنية، يقول عريب الرنتاوي إن "الأردن أبلغ إسرائيل، رسميا وخطيا، بأنه ليس بوارد تجديد عقد الانتفاع من هاتين المنطقتين، وفي الموعد المحدد، لكن رهان إسرائيل على تراجع أردني لم ينقطع ولم يتوقف حتى ربع الساعة الأخير. هي إسرائيل التي خبرنا سياساتها القائمة على المماطلة والمراوغة، وتحويل المؤقت إلى دائم، والانتفاع إلى إجارة، والإجارة إلى ملكية. إنها عقلية السطو والغزو والتعدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم، والتي تحكمت بالطبقة الحاكمة الإسرائيلية، منذ أن كانت إسرائيل فكرة ومشروعا، وقبل أن تصبح دولة وبعدها".
ويرى الكاتب أن "المهم أن الأراضي الأردنية استعيدت بالكامل، وهي خضعت منذ الأمس للسيادة والقانون الأردنيين، ولا ترتيبات خاصة لهاتين المنطقتين بعد اليوم: من كانت له ملكية خاص فليكن، ولكن تحت مظلة القانون الأردني، وحركة المعابر والحدود ونظام التأشيرات، ومن زرع أرضاً، سيُستَمهل لحصادها بضعة أشهر ولمرة واحدة، وفقاً لما انتهت إليه المفاوضات والتفاهمات، ولكن دائماً تحت مظلة القانون والإجراءات الأردنية المرعية".
على المنوال ذاته، يقول فطين البداد في المدينة الأردنية إن "إعلام الكيان العبري لا ينفك يتحدث عن تدهور العلاقات بين الجانبين ورفض الأردن أي مساومة في الملفات الصعبة مثل القدس والدولة المستقلة والتوطين ، ولكنه أيضا يحمل نتنياهو وحكومته أسباب هذا التدهور الذي وصل لاستدعاء الأردن سفيره من تل أبيب".
ويضيف الكاتب أن "الموقف الأردني حيال الباقورة والغمر لا لبس فيه ولا تراجع بشأنه ... الباقورة والغمر ليستا للمساومة، ولا ربط بينهما وبين الأسرى".
أما العرب اللندنية فتقول إن "استعادة الباقورة والغمر تشكل إنجازا مهما للأردن، وردَّ اعتبار، خاصة وأن حكومة نتنياهو تعمدت في السنوات الأخيرة إهمال عمان بعد أن كانت ممرا سياسيا رئيسيا لعلاقاتهم في المنطقة".
وتضيف الصحيفة أنه "رغم الإعلان الرسمي عن تسلم المنطقتين، بيد أن ذلك لا يعني منع الإسرائيليين من الدخول إليها وسط أنباء عن اتفاق مقيد لتمديد تأجير الغمر حتى 30 أبريل المقبل، بما يسمح للمزارعين الإسرائيليين من جمع محاصيلهم".
Tuesday, November 12, 2019
Thursday, October 31, 2019
أمريكا تطلب من مصر إطلاق سراح الناشطة إسراء عبد الفتاح وسط مزاعم تعرضها للتعذيب
طلب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، المحبوسة احتياطيًا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، واصفا ما حدث معها بـ"الأمر المشين".
وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي أنه ناقش قضية إسراء في اجتماع الأسبوع الماضي مع السفير المصري في واشنطن، مطالبًا بإطلاق سراحها.
وقال شينكر حول اعتقال الناشطة المصرية: "لقد التقيت بها عدة مرات، أعتقد ان هذا مشين"، وتابع: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة، ونحن نتابع الحديث عنه".
وكرر شينكر دعوة الولايات المتحدة لمصر للسماح بالتظاهرات السلمية بعد قيام السلطات بملاحقة الآلاف الذين تحدوا الحظر المفروض على التظاهر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت قبل نحو أسبوعين حبس إسراء 15 يوما على ذمة التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد إسراء من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وهي من مؤسسي حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في إبريل/نيسان عام 2008 احتجاجا على "الغلاء والفساد"، حيث ألقي القبض عليها أكثر من مرة بعد ذلك في حوادث مختلفة.
ويقول مقربون من إسراء إنها مبتعدة تماما عن العمل العام والتدوين السياسي منذ 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأنها تفرغت لعملها الحالي كصحفية ومتخصصة في المحتوى الرقمي بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، والتي تصدر عنها جريدة وموقع التحرير الإخباري.
وألقي القبض على إسراء منذ أكثر من أسبوعين وأمرت النيابة بحبسها 15 يوما، غير أنها أكدت في أقوالها، بحسب محامييها، أنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل قوات القبض والاحتجاز بعدما رفضت الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول وطلب محاموها الاستماع إليها كمجني عليها والتحقيق مع الضابط الذي تتهمه بذلك.
ويقول محامون ونشطاء حقوقيون وأصدقاء إسراء إنها بدأت إضرابا عن الطعام منذ نحو 17 يوما مطالبة بالتحقيق في "ضربها وتعذيبها"، وتضامن بعض النشطاء معها في ذلك.
وعلق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على مطالبات الإفراج عن إسراء عبد الفتاح قائلًا إن "هذه النداءات يجب أن توجه إلى النيابة العامة التي تتولى هذا الأمر".
وعن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدني قال أبو سعدة لبي بي سي: "إن الاهتمام بإسراء عبد الفتاح يأتي لأنها من السجناء المشهورين الذين يمتلكون تأثيرًا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبًا بتوجيه الأمر للإفراج عن كل المحتجزين على خلفية دعوات التظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي كانت محدودة ونادرة.
بينما يرى محمد أبو حامد، عضو البرلمان المصري، أن توقيف إسراء جاء بناءً على قرار من النيابة العامة وباتهامات محددة، مضيفًا "يجب أن نترك الأمر للقضاء للفصل في ذلك، دون تسييس للقضية".
وتابع أبو حامد لبي بي سي: "كون الأشخاص لهم أنشطة سياسية كمعارضين أو كحقوقين لا يعفيهم من المساءلة القانونية إذا ارتُكب ما يخالف القانون".
وعلق عضو مجلس النواب المصري على تصريحات ديفيد شينكر معتبرًا إياها "خارج المنطق القانوني لكونه يقول إنه يعرفها شخصيًا".
ولم تعلق النيابة العامة أو وزارة الداخلية على ما يتردد عن إضراب إسراء، المودعة في سجن النساء بمدينة القناطر، شمال القاهرة.
وتعتبر سولافة مجدي، وهي صحفية وصديقة لإسراء، التهم الموجهه إلي إسراء غير واضحة قائلة "لا توجد أدلة حقيقية على إدعاء نشر أخبار كاذبة أو الانتماء إلى جماعة محظورة".
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا إسراء مرتين خلال أسبوع واحد حول الاتهامات الموجهة لها، كما أحالتها للطب الشرعي للكشف عليها في مزاعم تعذيبها، ولم تعلق النيابة على هذه المزاعم، غير أنه في المرة الثانية أمرت باستمرار حبسها.
لكن أبو حامد يعود ليقول إن "هذه تصريحات مرسلة من بعض أصدقاء إسراء حول تعذيبها اعتمد عليها المسؤول الأمريكي في حديثه". متابعًا "النيابة طلبت التحقيق فيما نسب بتعذيب إسراء للوقوف على حقيقته".
واستطرد عضو البرلمان المصري قائلا إن "حق التظاهر مكفول بالدستور ومنظم بالقانون، وإن من تم توقيفهم في التظاهرات الأخيرة جاء على خلفية أعمال شغب ومخالفة قانون التظاهر".
ونقل نشطاء ومحامون عن إسراء قولها في جلسة التحقيق الأخيرة هذا الأسبوع: "سأظل مضربة عن الطعام فإما أن يُحَاكم من عذبوني، وإما أن تخرجوني من هنا جثة لأن الموت أرحم من هذه الحياة".
وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي أنه ناقش قضية إسراء في اجتماع الأسبوع الماضي مع السفير المصري في واشنطن، مطالبًا بإطلاق سراحها.
وقال شينكر حول اعتقال الناشطة المصرية: "لقد التقيت بها عدة مرات، أعتقد ان هذا مشين"، وتابع: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة، ونحن نتابع الحديث عنه".
وكرر شينكر دعوة الولايات المتحدة لمصر للسماح بالتظاهرات السلمية بعد قيام السلطات بملاحقة الآلاف الذين تحدوا الحظر المفروض على التظاهر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت قبل نحو أسبوعين حبس إسراء 15 يوما على ذمة التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد إسراء من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وهي من مؤسسي حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في إبريل/نيسان عام 2008 احتجاجا على "الغلاء والفساد"، حيث ألقي القبض عليها أكثر من مرة بعد ذلك في حوادث مختلفة.
ويقول مقربون من إسراء إنها مبتعدة تماما عن العمل العام والتدوين السياسي منذ 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأنها تفرغت لعملها الحالي كصحفية ومتخصصة في المحتوى الرقمي بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، والتي تصدر عنها جريدة وموقع التحرير الإخباري.
وألقي القبض على إسراء منذ أكثر من أسبوعين وأمرت النيابة بحبسها 15 يوما، غير أنها أكدت في أقوالها، بحسب محامييها، أنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل قوات القبض والاحتجاز بعدما رفضت الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بهاتفها المحمول وطلب محاموها الاستماع إليها كمجني عليها والتحقيق مع الضابط الذي تتهمه بذلك.
ويقول محامون ونشطاء حقوقيون وأصدقاء إسراء إنها بدأت إضرابا عن الطعام منذ نحو 17 يوما مطالبة بالتحقيق في "ضربها وتعذيبها"، وتضامن بعض النشطاء معها في ذلك.
وعلق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على مطالبات الإفراج عن إسراء عبد الفتاح قائلًا إن "هذه النداءات يجب أن توجه إلى النيابة العامة التي تتولى هذا الأمر".
وعن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدني قال أبو سعدة لبي بي سي: "إن الاهتمام بإسراء عبد الفتاح يأتي لأنها من السجناء المشهورين الذين يمتلكون تأثيرًا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبًا بتوجيه الأمر للإفراج عن كل المحتجزين على خلفية دعوات التظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي كانت محدودة ونادرة.
بينما يرى محمد أبو حامد، عضو البرلمان المصري، أن توقيف إسراء جاء بناءً على قرار من النيابة العامة وباتهامات محددة، مضيفًا "يجب أن نترك الأمر للقضاء للفصل في ذلك، دون تسييس للقضية".
وتابع أبو حامد لبي بي سي: "كون الأشخاص لهم أنشطة سياسية كمعارضين أو كحقوقين لا يعفيهم من المساءلة القانونية إذا ارتُكب ما يخالف القانون".
وعلق عضو مجلس النواب المصري على تصريحات ديفيد شينكر معتبرًا إياها "خارج المنطق القانوني لكونه يقول إنه يعرفها شخصيًا".
ولم تعلق النيابة العامة أو وزارة الداخلية على ما يتردد عن إضراب إسراء، المودعة في سجن النساء بمدينة القناطر، شمال القاهرة.
وتعتبر سولافة مجدي، وهي صحفية وصديقة لإسراء، التهم الموجهه إلي إسراء غير واضحة قائلة "لا توجد أدلة حقيقية على إدعاء نشر أخبار كاذبة أو الانتماء إلى جماعة محظورة".
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا إسراء مرتين خلال أسبوع واحد حول الاتهامات الموجهة لها، كما أحالتها للطب الشرعي للكشف عليها في مزاعم تعذيبها، ولم تعلق النيابة على هذه المزاعم، غير أنه في المرة الثانية أمرت باستمرار حبسها.
لكن أبو حامد يعود ليقول إن "هذه تصريحات مرسلة من بعض أصدقاء إسراء حول تعذيبها اعتمد عليها المسؤول الأمريكي في حديثه". متابعًا "النيابة طلبت التحقيق فيما نسب بتعذيب إسراء للوقوف على حقيقته".
واستطرد عضو البرلمان المصري قائلا إن "حق التظاهر مكفول بالدستور ومنظم بالقانون، وإن من تم توقيفهم في التظاهرات الأخيرة جاء على خلفية أعمال شغب ومخالفة قانون التظاهر".
ونقل نشطاء ومحامون عن إسراء قولها في جلسة التحقيق الأخيرة هذا الأسبوع: "سأظل مضربة عن الطعام فإما أن يُحَاكم من عذبوني، وإما أن تخرجوني من هنا جثة لأن الموت أرحم من هذه الحياة".
Tuesday, September 17, 2019
На границе Кыргызстана с Таджикистаном произошла перестрелка. Погиб пограничник
В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб один военнослужащий, сообщает пограничная служба Кыргызстана. Сегодня стало известно, что погибший - 41-летний Равшан Муминов, прапорщик погранслужбы и отец троих детей.
Всего в перестрелке пострадали 13 человек, из которых семь военнослужащих и шесть граждан Кыргызстана, сообщили в погранслужбе. Еще один пострадавший - 14-летний подросток.
Погранслужба Кыргызстана утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв сначала кыргызский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
Однако таджикская сторона в свою очередь обвиняет в эскалации конфликта Кыргызстан.
Пресс-секретарь мэрии города Исфары Икбол Тешаев прокомментировал изданию Sputnik в Таджикистане ситуацию на границе. Тешаев считает, что Кыргызстан нарушает соглашения от 2014 года, по которым кыргызы не имеют права проводить строительные работы на неописанной территории.
"Причиной столкновения два дня назад стало начало строительства гражданами Таджикистана на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности", - сообщили в погранслужбе.
Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в разговоре с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином возложил ответственность за начало перестрелки на Таджикистан и заявил, что считает случившееся неприемлемым.
Это уже третий в 2019 году конфликт с жертвами на кыргызско-таджикистанской границе - дважды до этого приходилось эвакуировать жителей приграничного Аксая.
В июле очередной конфликт на границе стал причиной внеочередной встречи глав государств - Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Президенты обещали обсудить вопрос спорных границ, Жээнбеков обещал обеспечить безопасность в приграничных районах.
Причиной частых конфликтов на кыргызско-таджикской границе становятся неописанные участки, оставшиеся после развала СССР. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 976 километров, только 500 из которых уточнены.
Очагами конфликтов становятся территории, считающиеся анклавами на территории Кыргызстана и Таджикистана. В одном из случаев это был Ворух - село с 40-тысячным населением в Исфаринском районе Таджикистана. В июле его жители установили флагшток, который не понравилось проживающим в кыргызском селе Аксай.
В ход завязавшегося конфликта погиб один гражданин Таджикистана, 16 пострадали, был тяжело ранен сотрудник милиции Кыргызстана. Решение о статусе Воруха принималось в советское время, исходя из концепции, что все эти территории относятся к СССР.
Всего в перестрелке пострадали 13 человек, из которых семь военнослужащих и шесть граждан Кыргызстана, сообщили в погранслужбе. Еще один пострадавший - 14-летний подросток.
Погранслужба Кыргызстана утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв сначала кыргызский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
Однако таджикская сторона в свою очередь обвиняет в эскалации конфликта Кыргызстан.
Пресс-секретарь мэрии города Исфары Икбол Тешаев прокомментировал изданию Sputnik в Таджикистане ситуацию на границе. Тешаев считает, что Кыргызстан нарушает соглашения от 2014 года, по которым кыргызы не имеют права проводить строительные работы на неописанной территории.
"Причиной столкновения два дня назад стало начало строительства гражданами Таджикистана на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности", - сообщили в погранслужбе.
Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в разговоре с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином возложил ответственность за начало перестрелки на Таджикистан и заявил, что считает случившееся неприемлемым.
Это уже третий в 2019 году конфликт с жертвами на кыргызско-таджикистанской границе - дважды до этого приходилось эвакуировать жителей приграничного Аксая.
В июле очередной конфликт на границе стал причиной внеочередной встречи глав государств - Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Президенты обещали обсудить вопрос спорных границ, Жээнбеков обещал обеспечить безопасность в приграничных районах.
Причиной частых конфликтов на кыргызско-таджикской границе становятся неописанные участки, оставшиеся после развала СССР. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 976 километров, только 500 из которых уточнены.
Очагами конфликтов становятся территории, считающиеся анклавами на территории Кыргызстана и Таджикистана. В одном из случаев это был Ворух - село с 40-тысячным населением в Исфаринском районе Таджикистана. В июле его жители установили флагшток, который не понравилось проживающим в кыргызском селе Аксай.
В ход завязавшегося конфликта погиб один гражданин Таджикистана, 16 пострадали, был тяжело ранен сотрудник милиции Кыргызстана. Решение о статусе Воруха принималось в советское время, исходя из концепции, что все эти территории относятся к СССР.
Tuesday, August 27, 2019
猪肉涨价：中国CPI高企，顶风进口美国肉，政府补贴
根据美国农业部消息，中国在8月2日至8日的一周，购买了超过了1万吨美国产猪肉，这是中国此前七周以来最大笔的美国猪肉订单。
当这批猪肉运往中国之际，正是中美贸易战升级之时。8月1日，美国宣布一个月后将向3000亿美元中国商品加征10%关税。紧接着，中国商务部称，对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除加征进口关税。之后中国出台反击措施，对美国产品加征关税，包括从9月1日起对美国猪肉加征10%的关税。
中国正对美国展示强硬姿态，却顶着自己的关税进口美国猪肉，实在有难言的苦衷——中国国内猪肉价格一路飞涨，有些地方政府甚至开始通过补贴零售商的方式抑制肉价涨幅。
中国农业部数据显示，8月16日至22日的一周，猪肉批发均价为29.94元/公斤，比此v前一周上涨11%，比去年同期涨了52.3%。
此前多个月，猪肉价格已经连续上涨，4至7月同比涨幅18.2%、14.4%、21.1%、27%。
中国是全球最大的猪肉消费市场，“一天一个价”的猪肉，给居民消费造成很大压力。
中国一些地方政府开始对低保对象、特困人员等底层人士进行猪肉补贴，甚至进行猪肉限购。
以福建莆田市荔城区为例，该区启动平价商店销售机制，选取两家超市，对每公斤猪肉补贴4元，从9月6日起居民在这些超市购买补贴猪肉需要凭身份证，每人限购两公斤。
即便如此，中国依然在8月的一周内进口超过1万吨美国猪肉。路透社援引分析人士称，这笔订单表明中国需要美国猪肉来平衡非洲猪瘟造成百万头市场空缺。
非洲猪瘟死亡率高达100%，具有传染性，目前没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。
起源于非洲的非洲猪瘟多年前就曾在欧洲引发疫情，但后来被消灭。
联合国粮农组织资料显示，本轮非洲猪瘟的疫情起源于2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，2018年传入中国后迅速扩散到各地。
中国官方称，自去年8月初发生疫情以来，截至2019年7月3日，中国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万余头。舆论认为实际疫情要更严重。
长期以来，中国猪肉对外依存度低，长期以来不足3%，2017年进口量为120万吨左右，而中国的猪肉产销量达 5340 万吨。绝大部分都是国内自产自销。
因此，从美国进口的1万吨猪肉对于平抑高涨的肉价而言，实在是“杯水车薪”。有分析称，国际猪肉交易规模一共才800万吨左右，而且很多市场同样受到非洲猪瘟的影响，国际市场难以满足中国突然出现的供给缺口，猪价上涨的压力会继续加大。
当这批猪肉运往中国之际，正是中美贸易战升级之时。8月1日，美国宣布一个月后将向3000亿美元中国商品加征10%关税。紧接着，中国商务部称，对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除加征进口关税。之后中国出台反击措施，对美国产品加征关税，包括从9月1日起对美国猪肉加征10%的关税。
中国正对美国展示强硬姿态，却顶着自己的关税进口美国猪肉，实在有难言的苦衷——中国国内猪肉价格一路飞涨，有些地方政府甚至开始通过补贴零售商的方式抑制肉价涨幅。
中国农业部数据显示，8月16日至22日的一周，猪肉批发均价为29.94元/公斤，比此v前一周上涨11%，比去年同期涨了52.3%。
此前多个月，猪肉价格已经连续上涨，4至7月同比涨幅18.2%、14.4%、21.1%、27%。
中国是全球最大的猪肉消费市场，“一天一个价”的猪肉，给居民消费造成很大压力。
中国一些地方政府开始对低保对象、特困人员等底层人士进行猪肉补贴，甚至进行猪肉限购。
以福建莆田市荔城区为例，该区启动平价商店销售机制，选取两家超市，对每公斤猪肉补贴4元，从9月6日起居民在这些超市购买补贴猪肉需要凭身份证，每人限购两公斤。
即便如此，中国依然在8月的一周内进口超过1万吨美国猪肉。路透社援引分析人士称，这笔订单表明中国需要美国猪肉来平衡非洲猪瘟造成百万头市场空缺。
非洲猪瘟死亡率高达100%，具有传染性，目前没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。
起源于非洲的非洲猪瘟多年前就曾在欧洲引发疫情，但后来被消灭。
联合国粮农组织资料显示，本轮非洲猪瘟的疫情起源于2017年3月，俄罗斯伊尔库茨克爆发非洲猪瘟疫情，该病由此从中东欧地区传播至俄罗斯东部，2018年传入中国后迅速扩散到各地。
中国官方称，自去年8月初发生疫情以来，截至2019年7月3日，中国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万余头。舆论认为实际疫情要更严重。
长期以来，中国猪肉对外依存度低，长期以来不足3%，2017年进口量为120万吨左右，而中国的猪肉产销量达 5340 万吨。绝大部分都是国内自产自销。
因此，从美国进口的1万吨猪肉对于平抑高涨的肉价而言，实在是“杯水车薪”。有分析称，国际猪肉交易规模一共才800万吨左右，而且很多市场同样受到非洲猪瘟的影响，国际市场难以满足中国突然出现的供给缺口，猪价上涨的压力会继续加大。
Tuesday, August 20, 2019
香港再现大规模“反送中”集会，民阵称不满港警“中国式镇压”
香港“反送中”抗议踏入第11周，大批香港市民响应多次发起"反送中"游行的香港“民间人权阵线”（简称“民阵”）号召，星期日（8月18日）在铜锣湾维多利亚公园参与集会，要求香港政府撤回《逃犯条例》修订及成立独立委员会调查警民冲突。
香港警方原本拒绝民阵要求游行至中环。但由于人数太多，民阵下午三时许启动流水式集会，带领集会人士向西行，港岛区多条主要道路被占据，变相游行。有人经过解放军军营时，用镭射笔照向军营方向。
“民阵”召集人岑子杰称在铜锣湾、天后及维园一带参加集会的人数有170万人。香港警方表示，在不反对通知书所列明的集会地点，同一时间内出席的最高峰人数为12.8万人。
“民阵”以《煞停警黑乱港，落实五大诉求》为题发表公开信，形容近期香港警察实施“中国式镇压”，“香港人被香港政府和香港警察羞辱够了”，“民阵”特别要求四个与警队相关的官员，包括保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪等人问责下台。
香港政府发言人晚上10时许回应称，集会“大致和平”，但参与者占用港岛多条主要干道，路面交通大受影响，对市民造成不便。发言人重申，一切平静之后，政府会“与市民展开真诚对话，致力修补撕裂，重建社会和谐”。港府同日较早前曾发出声明，对有团体以针对警方的口号举行集会表示遗憾，重申反对激进和暴力示威者的行径，强调警方只在受到暴力袭击时，才以最低武力驱散示威者。
香港“民阵”举行的集会在下午2时左右开始举行。约2时半，人数已挤满六个足球场和中央草坪，由于现场天气不佳，许多人撑起雨伞。
多条前往维园的道路挤满身穿黑衣的人群，附近的地铁站由于人流太多而关闭，部分人士要在较远的地铁站前往集会现场，一度令多条马路需要封闭。
下午三时许，“民阵”呼吁集会人士跟从在场立法会议员离开维园往港岛西方向前进。有防暴警察在中联办大楼附近戒备。
21岁的集会人士梁小姐对BBC中文说 ，政府多个星期以来无视民众诉求，警方执法多次出现问题都没有被追究，令她觉得很失望。
“元朗冲突中，打人的白衣人士虽然被捕无全部未被起诉，但示威者就很快被控暴动、袭警等罪名，这种不公平的对待，显示港府和警察是按政治办事，不是按法治办事。”
“彻查警黑，追究警暴”是许多民众手中举起的标语。据香港中文大学早前发表的研究，示威者关注警权问题，大于撤回《逃犯条例》修订。
香港警方原本拒绝民阵要求游行至中环。但由于人数太多，民阵下午三时许启动流水式集会，带领集会人士向西行，港岛区多条主要道路被占据，变相游行。有人经过解放军军营时，用镭射笔照向军营方向。
“民阵”召集人岑子杰称在铜锣湾、天后及维园一带参加集会的人数有170万人。香港警方表示，在不反对通知书所列明的集会地点，同一时间内出席的最高峰人数为12.8万人。
“民阵”以《煞停警黑乱港，落实五大诉求》为题发表公开信，形容近期香港警察实施“中国式镇压”，“香港人被香港政府和香港警察羞辱够了”，“民阵”特别要求四个与警队相关的官员，包括保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪等人问责下台。
香港政府发言人晚上10时许回应称，集会“大致和平”，但参与者占用港岛多条主要干道，路面交通大受影响，对市民造成不便。发言人重申，一切平静之后，政府会“与市民展开真诚对话，致力修补撕裂，重建社会和谐”。港府同日较早前曾发出声明，对有团体以针对警方的口号举行集会表示遗憾，重申反对激进和暴力示威者的行径，强调警方只在受到暴力袭击时，才以最低武力驱散示威者。
香港“民阵”举行的集会在下午2时左右开始举行。约2时半，人数已挤满六个足球场和中央草坪，由于现场天气不佳，许多人撑起雨伞。
多条前往维园的道路挤满身穿黑衣的人群，附近的地铁站由于人流太多而关闭，部分人士要在较远的地铁站前往集会现场，一度令多条马路需要封闭。
下午三时许，“民阵”呼吁集会人士跟从在场立法会议员离开维园往港岛西方向前进。有防暴警察在中联办大楼附近戒备。
21岁的集会人士梁小姐对BBC中文说 ，政府多个星期以来无视民众诉求，警方执法多次出现问题都没有被追究，令她觉得很失望。
“元朗冲突中，打人的白衣人士虽然被捕无全部未被起诉，但示威者就很快被控暴动、袭警等罪名，这种不公平的对待，显示港府和警察是按政治办事，不是按法治办事。”
“彻查警黑，追究警暴”是许多民众手中举起的标语。据香港中文大学早前发表的研究，示威者关注警权问题，大于撤回《逃犯条例》修订。
Wednesday, July 31, 2019
«Зенит» готовит трансферную бомбу: В Питер едет игрок за 40 млн евро
Уже несколько дней в прессе активно муссируется возможный переход нападающего «Барселоны» Малкома в «Зенит». Настолько шумных и заведомо перспективных покупок питерцы не совершали со времен Халка.
Помните 2012 год? «Зенит» купил Халка у «Порту» за 40 миллионов евро и накинул ему зарплату в 5 миллионов в год. А дальше было все: сумасшедшие голы, страшной силы удары, титулы, уход Игоря Денисова из-за большой зарплаты бразильца и многое другое. Сейчас Халк тусуется в Китае и не собирается возвращаться. С 2016 года Халк выступает за «Шанхай СИПГ» и получает 20 миллионов евро в год (почти как у Лео Месси). Он уже выиграл чемпионат страны и просто кайфует от жизни, ведь бразильца в Китае очень любят.
Малком пока не заработал народную любовь. Но ценник на него «Барселона» вывесила приличный. «Зенит» готов заплатить за игрока атаки 40 миллионов евро (35 + 5 бонусами). На зарплату в Питере тоже не скупятся – до 6,5 миллионов евро в год. В таком случае Малком станет самым высокооплачиваемым игроком РПЛ на данный момент. Стоит ли бразилец таких денег и нужно ли ему столько платить? Давайте разбираться.
Первый европейский клуб Малкома – «Бордо». Во Франции он стал настоящим открытием последних лет: за два года забил за жирондинцев 20 мячей в 84 матчах. Солидно для крайнего форварда в команде второго эшелона лиги 1. Такие показатели заставили топ-клубы приклеиться к Малкому прошлым летом. Из списка грандов острее других в гонку включилась «Рома».
Малком уже летел на подписание контракта в Рим, готовился к медицинскому обследованию, но в аэропорту его перехватили представители «Барселоны». Отказать себе в возможности играть вместе с Месси бразилец не смог, поэтому спонтанно договорился с каталонцами. «Рома» возненавидела Малкома и «Барсу», ведь итальянцы уже готовились объявлять игрока и всерьез на него рассчитывали.
«Барселона» заплатила «Бордо» около 40 миллионов евро, но за сезон в Испании Малком скорее растерял выданные авансы, чем заработал на новые. Да, он выиграл золото примеры, но сколько в титуле его заслуги? Суммарно за год в «Барсе» он провел 24 матча, забил 4 гола и сделал две передачи. В основном, Малком или выходил на замену, или сидел на лавке или вообще не попадал в заявку.
Видимо, «Зениту» в составе обязательно нужен звездный легионер. Даже если он как товар плохо лежит и не пользуется спросом. Да еще и за такие деньги. Конечно, всегда можно продать дорогостоящего футболиста в Китай или попытаться впарить его за плюс-минус те же деньги кому-то в Европе (как получилось в Паредесом), но это всегда большой риск.
Конкретно сейчас Малком не сделает «Зенит» кардинально сильнее. С приходом этого футболиста – его берут под Лигу чемпионов – кардинально ничего не изменится. На краях атаки Сергей Семак и так использует легионеров, поэтому кого-то придется сажать на лавку. Значит, продавать. Но в футбольном отношении, если говорить о новых вариантах в атаке, Малком ничего нового в «Зенит» не привнесет.
Иногда бывает, что тренеру не нужен дополнительный звездный игрок в атаку. Особенно если специалист не знает, как его туда встраивать без потери качества для всех.
40 миллионов евро за ожидаемо блеснувшего, но не оправдавшего надежд, бразильца – необдуманно опасное предложение. Халк приезжал в Россию в статусе звезды, Витсель – почти вышел на пик. За Леандро Паредеса заплатили в полтора раза меньше и он действительно пригодился. Возможное приобретение Малкома выглядит нелогичным: дорого, рискованно, страшно и абсолютно не необходимо.
Помните 2012 год? «Зенит» купил Халка у «Порту» за 40 миллионов евро и накинул ему зарплату в 5 миллионов в год. А дальше было все: сумасшедшие голы, страшной силы удары, титулы, уход Игоря Денисова из-за большой зарплаты бразильца и многое другое. Сейчас Халк тусуется в Китае и не собирается возвращаться. С 2016 года Халк выступает за «Шанхай СИПГ» и получает 20 миллионов евро в год (почти как у Лео Месси). Он уже выиграл чемпионат страны и просто кайфует от жизни, ведь бразильца в Китае очень любят.
Малком пока не заработал народную любовь. Но ценник на него «Барселона» вывесила приличный. «Зенит» готов заплатить за игрока атаки 40 миллионов евро (35 + 5 бонусами). На зарплату в Питере тоже не скупятся – до 6,5 миллионов евро в год. В таком случае Малком станет самым высокооплачиваемым игроком РПЛ на данный момент. Стоит ли бразилец таких денег и нужно ли ему столько платить? Давайте разбираться.
Первый европейский клуб Малкома – «Бордо». Во Франции он стал настоящим открытием последних лет: за два года забил за жирондинцев 20 мячей в 84 матчах. Солидно для крайнего форварда в команде второго эшелона лиги 1. Такие показатели заставили топ-клубы приклеиться к Малкому прошлым летом. Из списка грандов острее других в гонку включилась «Рома».
Малком уже летел на подписание контракта в Рим, готовился к медицинскому обследованию, но в аэропорту его перехватили представители «Барселоны». Отказать себе в возможности играть вместе с Месси бразилец не смог, поэтому спонтанно договорился с каталонцами. «Рома» возненавидела Малкома и «Барсу», ведь итальянцы уже готовились объявлять игрока и всерьез на него рассчитывали.
«Барселона» заплатила «Бордо» около 40 миллионов евро, но за сезон в Испании Малком скорее растерял выданные авансы, чем заработал на новые. Да, он выиграл золото примеры, но сколько в титуле его заслуги? Суммарно за год в «Барсе» он провел 24 матча, забил 4 гола и сделал две передачи. В основном, Малком или выходил на замену, или сидел на лавке или вообще не попадал в заявку.
Видимо, «Зениту» в составе обязательно нужен звездный легионер. Даже если он как товар плохо лежит и не пользуется спросом. Да еще и за такие деньги. Конечно, всегда можно продать дорогостоящего футболиста в Китай или попытаться впарить его за плюс-минус те же деньги кому-то в Европе (как получилось в Паредесом), но это всегда большой риск.
Конкретно сейчас Малком не сделает «Зенит» кардинально сильнее. С приходом этого футболиста – его берут под Лигу чемпионов – кардинально ничего не изменится. На краях атаки Сергей Семак и так использует легионеров, поэтому кого-то придется сажать на лавку. Значит, продавать. Но в футбольном отношении, если говорить о новых вариантах в атаке, Малком ничего нового в «Зенит» не привнесет.
Иногда бывает, что тренеру не нужен дополнительный звездный игрок в атаку. Особенно если специалист не знает, как его туда встраивать без потери качества для всех.
40 миллионов евро за ожидаемо блеснувшего, но не оправдавшего надежд, бразильца – необдуманно опасное предложение. Халк приезжал в Россию в статусе звезды, Витсель – почти вышел на пик. За Леандро Паредеса заплатили в полтора раза меньше и он действительно пригодился. Возможное приобретение Малкома выглядит нелогичным: дорого, рискованно, страшно и абсолютно не необходимо.
Wednesday, July 24, 2019
शोएब अख्तर ने कहा- हारिस सोहेल वनडे और बाबर टेस्ट में कप्तानी करें; सरफराज फिट नहीं
खेल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक बार फिर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की मांग की है। अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए एक वीडियो में अख्तर ने कहा कि सरफराज टीम की कप्तानी के लिए सही नहीं हैं और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब ने कहा कि अब हारिस सोहेल को छोटे फॉर्मेट यानी वनडे और टी-20 की कप्तानी देनी चाहिए जबकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बनाया जाना चाहिए। विश्व कप के दौरान भी शोएब ने सरफराज की कप्तानी को लेकर तमाम सवाल उठाए थे।
सरफराज को बाहर न करें
शोएब ने कहा, ‘सरफराज को कप्तानी देने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सरफराज का इस्तेमाल एक विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर करे। बाबर को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्होंने हाल के दिनों में काफी रन बनाए हैं।’
वर्ल्ड कप में भी उठाए थे सवाल
वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम महज 105 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद शोएब अख्तर ने सरफराज की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। शोएब ने कहा था, ‘सरफराज जब टॉस के लिए आया तो उसका पेट निकला हुv। वह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अनफिट कप्तान है। विकेटकीपिंग करते समय सरफराज हिल भी नहीं सकता। शोएब मलिक को नहीं खिलाया गया। दो-तीन मैच बाद उसे टीम में लाएंगे।’
इमरान ने क्या कहा था?
पाकिस्तान के पीएम ने सोमवार रात अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि आईएसआई ने अमेरिकी अफसरों को ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद ही अल कायदा के इस सरगना को अमेरिकी कमांडो ने एबोटाबाद में उसके ठिकाने पर मार गिराया था। पिछले आठ सालों से पाकिस्तान सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी आधिकारिक तौर पर यही कहती आई हैं कि उन्हें लादेन के पाकिस्तान में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
डॉक्टर की रिहाई पर था सवाल
इंटरव्यू में इमरान से डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई के बारे में पूछा गया। डॉक्टर अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि उसने सीआईए को लादेन के ठिकाने के बारे में पुख्ता सूचना दी थी। अफरीदी को बाद में देश के खिलाफ जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। वो अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान सरकार डॉक्टर अफरीदी को रिहा करे।
अफरीदी तो जासूस है
इमरान ने कहा था, “यह भावनाओं से जुड़ा मामला है। शकील अफरीदी को पाकिस्तान में जासूस माना जाता है। हम अमेरिका के सहयोगी थे। हमने ही उन्हें लादेन के बारे में जानकारी दी थी। हम चाहते तो हम भी उसे पकड़ सकते थे। आईएसआई ने जानकारी लीक नहीं कि बल्कि इसे सीआईए के साथ शेयर किया। इसकी वजह से लादेन मारा गया। अगर आप सीआईए से पूछेंगे तो बताएगी कि फोन कनेक्शन के आधार पर ही पहली बार लादेन की लोकेशन मिली थी और उसे अमेरिका से शेयर किया गया था।”
सरफराज को बाहर न करें
शोएब ने कहा, ‘सरफराज को कप्तानी देने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सरफराज का इस्तेमाल एक विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर करे। बाबर को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्होंने हाल के दिनों में काफी रन बनाए हैं।’
वर्ल्ड कप में भी उठाए थे सवाल
वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम महज 105 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसके बाद शोएब अख्तर ने सरफराज की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। शोएब ने कहा था, ‘सरफराज जब टॉस के लिए आया तो उसका पेट निकला हुv। वह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अनफिट कप्तान है। विकेटकीपिंग करते समय सरफराज हिल भी नहीं सकता। शोएब मलिक को नहीं खिलाया गया। दो-तीन मैच बाद उसे टीम में लाएंगे।’
इमरान ने क्या कहा था?
पाकिस्तान के पीएम ने सोमवार रात अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि आईएसआई ने अमेरिकी अफसरों को ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद ही अल कायदा के इस सरगना को अमेरिकी कमांडो ने एबोटाबाद में उसके ठिकाने पर मार गिराया था। पिछले आठ सालों से पाकिस्तान सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी आधिकारिक तौर पर यही कहती आई हैं कि उन्हें लादेन के पाकिस्तान में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
डॉक्टर की रिहाई पर था सवाल
इंटरव्यू में इमरान से डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई के बारे में पूछा गया। डॉक्टर अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि उसने सीआईए को लादेन के ठिकाने के बारे में पुख्ता सूचना दी थी। अफरीदी को बाद में देश के खिलाफ जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। वो अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान सरकार डॉक्टर अफरीदी को रिहा करे।
अफरीदी तो जासूस है
इमरान ने कहा था, “यह भावनाओं से जुड़ा मामला है। शकील अफरीदी को पाकिस्तान में जासूस माना जाता है। हम अमेरिका के सहयोगी थे। हमने ही उन्हें लादेन के बारे में जानकारी दी थी। हम चाहते तो हम भी उसे पकड़ सकते थे। आईएसआई ने जानकारी लीक नहीं कि बल्कि इसे सीआईए के साथ शेयर किया। इसकी वजह से लादेन मारा गया। अगर आप सीआईए से पूछेंगे तो बताएगी कि फोन कनेक्शन के आधार पर ही पहली बार लादेन की लोकेशन मिली थी और उसे अमेरिका से शेयर किया गया था।”
Thursday, July 4, 2019
Как возникла "карибская Германия" и почему ей не
"Жить здесь - это просто благословение", - говорит широко улыбающийся Хосе Ривера. В прохладное субботнее утро он открывает свой фруктовый ларек на главной площади городка Товар.
У Хосе есть все: малина, персики, авокадо, ежевика…
Палитра его товара удивила бы даже экспрессионистов. И именно поэтому туристы приезжают в местечко Товар, в горах неподалеку от столицы Венесуэлы Каракаса.
Экономический кризис, охвативший Венесуэлу, практически не затронул ни его, ни его городок.
Он потомственный фермер, и говорит, что жизнь всей его семьи протекает хорошо. Для современной Венесуэлы это невиданное дело.
Но это место не только венесуэльское. Это немецкий городок. Да, Товар - немецкое поселение в Венесуэле.
Прогуливаясь по улицам, полным пивных в баварском стиле, где вам предлагают огромный выбор колбас и квашеной капусты, глядя на местную католическую церковь, названную в честь святого, который умер задолго до того, как европейцы узнали о существовании Америки, трудно себе представить, что до Карибского моря отсюда чуть более 30 километров.
Местные дома с огромными деревянными балками скорее напоминают Швейцарию или итальянские Альпы, чем тропическую Венесуэлу.
Но как возникла и как выжила эта "карибская Германия"?
Пожилой местный житель по имени Сиро Энрике Брейденбах изучает историю местечка.
По его словам, около 1840 года началась массовая миграция из сельской местности в города, в результате чего стало падать сельскохозяйственное производство Венесуэлы.
Местные власти нашли выход - они поручили итальянскому военному и географу Агостино Кодацци поехать в Германию и нанять там немецких крестьян для работы в венесуэльских полях.
Мартин Товар Понте, один из борцов за независимость Венесуэлы, выделил переселенцам земли в горах на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря мягкому климату и плодородной земле еды там предостаточно.
Два года спустя 60 семей из деревни Эндинген (сейчас это земля Баден-Вюртемберг на западе Германии) после плохого урожая решили все бросить и отправиться на другую сторону Атлантического океана и начать новую жизнь.
Тогдашние власти страны хотели изолировать новоприбывших от местного населения, чтобы немцы не потеряли привычки трудиться не покладая рук.
Идея сегрегации немцев не удалась, появилось множество смешанных браков.
Мариэль Риверо работает официанткой в одной из типичных для городка гостиниц. Она замужем за гражданином Германии, у обеих ее дочерей немецкое гражданство.
"Здесь очень хорошо жить, город дал мне все", - говорит она.
На побережье Карибского моря нечасто встречаются голубоглазые блондинки.
Это местное наследие, которое многие пытаются сохранить - как, например, Карлос и Тулио Мисле, которые участвуют во множестве проектов, связанных с немецким происхождением общины.
Тулио учился в Германии, а затем вернулся домой и основал компанию, которая производит местное пиво и вино по немецким рецептам.
Сейчас он пытается расширить продукцию компании, несмотря на экономический кризис в Венесуэле. По его словам, это честь производить традиционные немецкие напитки именно здесь.
Его отец Карлос занят сохранением местного диалекта, возникшего в результате слияния испанского языка и вюртембургского наречия немецкого. Отец и сын даже создали учебник этого диалекта, предмет будет преподаваться в нескольких местных школах.
У Хосе есть все: малина, персики, авокадо, ежевика…
Палитра его товара удивила бы даже экспрессионистов. И именно поэтому туристы приезжают в местечко Товар, в горах неподалеку от столицы Венесуэлы Каракаса.
Экономический кризис, охвативший Венесуэлу, практически не затронул ни его, ни его городок.
Он потомственный фермер, и говорит, что жизнь всей его семьи протекает хорошо. Для современной Венесуэлы это невиданное дело.
Но это место не только венесуэльское. Это немецкий городок. Да, Товар - немецкое поселение в Венесуэле.
Прогуливаясь по улицам, полным пивных в баварском стиле, где вам предлагают огромный выбор колбас и квашеной капусты, глядя на местную католическую церковь, названную в честь святого, который умер задолго до того, как европейцы узнали о существовании Америки, трудно себе представить, что до Карибского моря отсюда чуть более 30 километров.
Местные дома с огромными деревянными балками скорее напоминают Швейцарию или итальянские Альпы, чем тропическую Венесуэлу.
Но как возникла и как выжила эта "карибская Германия"?
Пожилой местный житель по имени Сиро Энрике Брейденбах изучает историю местечка.
По его словам, около 1840 года началась массовая миграция из сельской местности в города, в результате чего стало падать сельскохозяйственное производство Венесуэлы.
Местные власти нашли выход - они поручили итальянскому военному и географу Агостино Кодацци поехать в Германию и нанять там немецких крестьян для работы в венесуэльских полях.
Мартин Товар Понте, один из борцов за независимость Венесуэлы, выделил переселенцам земли в горах на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря мягкому климату и плодородной земле еды там предостаточно.
Два года спустя 60 семей из деревни Эндинген (сейчас это земля Баден-Вюртемберг на западе Германии) после плохого урожая решили все бросить и отправиться на другую сторону Атлантического океана и начать новую жизнь.
Тогдашние власти страны хотели изолировать новоприбывших от местного населения, чтобы немцы не потеряли привычки трудиться не покладая рук.
Идея сегрегации немцев не удалась, появилось множество смешанных браков.
Мариэль Риверо работает официанткой в одной из типичных для городка гостиниц. Она замужем за гражданином Германии, у обеих ее дочерей немецкое гражданство.
"Здесь очень хорошо жить, город дал мне все", - говорит она.
На побережье Карибского моря нечасто встречаются голубоглазые блондинки.
Это местное наследие, которое многие пытаются сохранить - как, например, Карлос и Тулио Мисле, которые участвуют во множестве проектов, связанных с немецким происхождением общины.
Тулио учился в Германии, а затем вернулся домой и основал компанию, которая производит местное пиво и вино по немецким рецептам.
Сейчас он пытается расширить продукцию компании, несмотря на экономический кризис в Венесуэле. По его словам, это честь производить традиционные немецкие напитки именно здесь.
Его отец Карлос занят сохранением местного диалекта, возникшего в результате слияния испанского языка и вюртембургского наречия немецкого. Отец и сын даже создали учебник этого диалекта, предмет будет преподаваться в нескольких местных школах.
Tuesday, June 25, 2019
Московские грузины несерьезно восприняли конфликт с Россией
Как минимум грузинское вино и грузинские рестораны стали неотъемлемым атрибутом московской жизни. Мы опросили сотрудников этих заведений — как они чувствуют ситуацию, что может измениться для них? — и поняли, что растерянность среди московских грузин такая же, как 13 лет назад. Но есть нюанс: пока что никто не воспринимает происходящее слишком серьезно.
Грузинский ресторанчик на тихой периферийной улице Академика Бочвара. Запах шашлыка, деревянный интерьер, помидоры и барашек. В зале (оно и очевидно, белый день!) тишина и пустота. Ждут ужина. Двое официантов — мужчина и женщина. Все совершенно спокойно и обыденно.
— Ой, да все это ерунда, — говорит мужчина по имени Ваха. — Это политики ругаются, а мы здесь живем, русские — хорошие люди. Я никогда плохого про русских не говорил. Путин? Ну это политика, зачем нам о политике говорить?
Ваха родом из окрестностей Батуми. У его родителей есть свой ресторан — маленький, правда. Он подрабатывал там с восьми лет. А сейчас ему 23, и он хочет через три года открыть собственное кафе. Все рассчитал точно. Но это будет в Батуми — там сейчас большой поток туристов.
— Что самолеты отменили — очень жалко, — признается Ваха. — Надеюсь, все наладится. У нас в Батуми больше половины туристов пока из России, остальные — Европа, Турция. Очень надеюсь, что до 9 июля политики разберутся...
Центр города, Кузнецкий Мост. Бывают «шикарные» грузинские рестораны, а этот скромный, без помпезного дизайна. Интерьер тоже не сугубо национальный, скорее модернистский. Персонала здесь больше, на столь же пустой зал — двое узбеков, один киргиз, русский и (все-таки!) грузин. Последний — старший в зале, страшно занят: по всему ресторану, в том числе в служебных помещениях, ходят две женщины средних лет в строгих очках и легкомысленных из-за жары нарядах. Доносятся разговоры: «Так, ну у вас здесь по двум позициям не совсем порядок, рекомендую слить в одну...» — «А по кассе как это проводится?..» Неужели, как в 2006 году, тотальные проверки всего «окологрузинского»?
— Пока нет, — смеется Рашид, один из официантов, и тут же поправляется. — Вроде нет. Но мы что, мы готовимся! Проверки тут у нас всегда.
— Вино пока не запретили, и минералку,— так же весело продолжает его коллега Константин. Отношение посетителей тоже не изменилось — ну, собственно, оно и понятно, среди официантов грузин нет вовсе. А менеджер с клиентами и не общается.
— Работаем как работали! — говорит на бегу этот менеджер — на бейджике мелькает «Зураб». — Уезжать? С какой стати? Никуда уезжать никто не думает!
А вот уже по другую сторону Тверской — более дорогой грузинский ресторан. Тут есть «целый» метрдотель по имени Натэлла, она родилась в Москве, а родители из Гори. «Я на себе испытала кризис 2006 года, потом была война-2008, — вспоминает она. — Все это время была в Москве. Но ведь родственники — они-то в Грузии, к ним нужно ездить! Бабушка еще была жива... Они были тогда очень бедные еще, только-только закончилась разруха девяностых, когда даже в Тбилиси свет выключали постоянно.
Так вот тогда тоже перестали летать самолеты напрямую, я летала через Стамбул. 45 килограммов багажа, туда везешь всякие нужные вещи, оттуда — подарки и продукты, вино, конечно. Спасибо, в Грузии и Турции тогда не зверствовали с багажом, перевес обычно не оплачивала».
Нынешняя ситуация очень неприятная, но есть надежда, что все уладится, надеется Натэлла. Потому что москвичи успели по-настоящему привыкнуть к грузинской еде, многие за последние годы съездили в Грузию в отпуск. «Ну как мы будем друг с другом воевать, это просто невозможно, я молюсь, чтобы этого не было!»
По поводу молитв: у Грузинской православной церкви в Москве есть известный храм, он же центр грузинской диаспоры: церковь святого Георгия в Грузинах (там же раньше был и дворец грузинских царей). При нем и лавка, и кафе, и церковный магазин, и книги. Там тоже пустынно — и образцовый при этом порядок. За прилавком — Нина, родители которой родом из Тбилиси.
— Я сама не понимаю, честно говоря, что происходит, — говорит Нина. — Очень все это грустно. Мы с Россией воевать не хотим, тем более что я вот здесь в Москве живу, а в Тбилиси у меня десятки родственников. Это трагедия — все, что происходит, и тогда, 10 лет назад, и сейчас. Почему такое — не знаю, и никто не знает!
— Почему-почему… Вот потому, что дружба-то вся их — какая? — корыстная! — кричит приятелю сидящий у памятника Шота Руставели бездомный. — Надо было их не отпускать, тогда бы ничего этого не было!
Приятель сонно кивает. Больше у памятника Руставели никого нет — площадка, где он стоит, слишком залита солнцем, а на солнце заметно больше 30 градусов. В тени рядом играют дети из детского сада — но район дорогой, поэтому детский сад тоже непростой: две воспитательницы офисного вида командуют ими только по-английски: «Aziz! Vakhtang! Where should you be?!» — девушки собирают свою паству, одетую в светоотражающие желтые жилеты, и ведут строем — как в обычном садике — в сторону памятника русско-грузинской дружбе, вокруг которого тоже ничего не происходит. Ни цветов, ни плевков. Не в первый раз «деремся». Ну или просто уже надоело реагировать.
Грузинский ресторанчик на тихой периферийной улице Академика Бочвара. Запах шашлыка, деревянный интерьер, помидоры и барашек. В зале (оно и очевидно, белый день!) тишина и пустота. Ждут ужина. Двое официантов — мужчина и женщина. Все совершенно спокойно и обыденно.
— Ой, да все это ерунда, — говорит мужчина по имени Ваха. — Это политики ругаются, а мы здесь живем, русские — хорошие люди. Я никогда плохого про русских не говорил. Путин? Ну это политика, зачем нам о политике говорить?
Ваха родом из окрестностей Батуми. У его родителей есть свой ресторан — маленький, правда. Он подрабатывал там с восьми лет. А сейчас ему 23, и он хочет через три года открыть собственное кафе. Все рассчитал точно. Но это будет в Батуми — там сейчас большой поток туристов.
— Что самолеты отменили — очень жалко, — признается Ваха. — Надеюсь, все наладится. У нас в Батуми больше половины туристов пока из России, остальные — Европа, Турция. Очень надеюсь, что до 9 июля политики разберутся...
Центр города, Кузнецкий Мост. Бывают «шикарные» грузинские рестораны, а этот скромный, без помпезного дизайна. Интерьер тоже не сугубо национальный, скорее модернистский. Персонала здесь больше, на столь же пустой зал — двое узбеков, один киргиз, русский и (все-таки!) грузин. Последний — старший в зале, страшно занят: по всему ресторану, в том числе в служебных помещениях, ходят две женщины средних лет в строгих очках и легкомысленных из-за жары нарядах. Доносятся разговоры: «Так, ну у вас здесь по двум позициям не совсем порядок, рекомендую слить в одну...» — «А по кассе как это проводится?..» Неужели, как в 2006 году, тотальные проверки всего «окологрузинского»?
— Пока нет, — смеется Рашид, один из официантов, и тут же поправляется. — Вроде нет. Но мы что, мы готовимся! Проверки тут у нас всегда.
— Вино пока не запретили, и минералку,— так же весело продолжает его коллега Константин. Отношение посетителей тоже не изменилось — ну, собственно, оно и понятно, среди официантов грузин нет вовсе. А менеджер с клиентами и не общается.
— Работаем как работали! — говорит на бегу этот менеджер — на бейджике мелькает «Зураб». — Уезжать? С какой стати? Никуда уезжать никто не думает!
А вот уже по другую сторону Тверской — более дорогой грузинский ресторан. Тут есть «целый» метрдотель по имени Натэлла, она родилась в Москве, а родители из Гори. «Я на себе испытала кризис 2006 года, потом была война-2008, — вспоминает она. — Все это время была в Москве. Но ведь родственники — они-то в Грузии, к ним нужно ездить! Бабушка еще была жива... Они были тогда очень бедные еще, только-только закончилась разруха девяностых, когда даже в Тбилиси свет выключали постоянно.
Так вот тогда тоже перестали летать самолеты напрямую, я летала через Стамбул. 45 килограммов багажа, туда везешь всякие нужные вещи, оттуда — подарки и продукты, вино, конечно. Спасибо, в Грузии и Турции тогда не зверствовали с багажом, перевес обычно не оплачивала».
Нынешняя ситуация очень неприятная, но есть надежда, что все уладится, надеется Натэлла. Потому что москвичи успели по-настоящему привыкнуть к грузинской еде, многие за последние годы съездили в Грузию в отпуск. «Ну как мы будем друг с другом воевать, это просто невозможно, я молюсь, чтобы этого не было!»
По поводу молитв: у Грузинской православной церкви в Москве есть известный храм, он же центр грузинской диаспоры: церковь святого Георгия в Грузинах (там же раньше был и дворец грузинских царей). При нем и лавка, и кафе, и церковный магазин, и книги. Там тоже пустынно — и образцовый при этом порядок. За прилавком — Нина, родители которой родом из Тбилиси.
— Я сама не понимаю, честно говоря, что происходит, — говорит Нина. — Очень все это грустно. Мы с Россией воевать не хотим, тем более что я вот здесь в Москве живу, а в Тбилиси у меня десятки родственников. Это трагедия — все, что происходит, и тогда, 10 лет назад, и сейчас. Почему такое — не знаю, и никто не знает!
— Почему-почему… Вот потому, что дружба-то вся их — какая? — корыстная! — кричит приятелю сидящий у памятника Шота Руставели бездомный. — Надо было их не отпускать, тогда бы ничего этого не было!
Приятель сонно кивает. Больше у памятника Руставели никого нет — площадка, где он стоит, слишком залита солнцем, а на солнце заметно больше 30 градусов. В тени рядом играют дети из детского сада — но район дорогой, поэтому детский сад тоже непростой: две воспитательницы офисного вида командуют ими только по-английски: «Aziz! Vakhtang! Where should you be?!» — девушки собирают свою паству, одетую в светоотражающие желтые жилеты, и ведут строем — как в обычном садике — в сторону памятника русско-грузинской дружбе, вокруг которого тоже ничего не происходит. Ни цветов, ни плевков. Не в первый раз «деремся». Ну или просто уже надоело реагировать.
Sunday, June 16, 2019
Протесты в Гонконге: "Почти два миллиона демонстрантов"
В очередной акции протеста против изменения законов об экстрадиции в Гонконге, приняли участие по словам организаторов, без малого два миллиона человек. Протесты продолжились несмотря на уступки со стороны властей, которые приостановили рассмотрение законопроекта, вызвавшего недовольство у жителей района.
В воскресенье глава Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный срок, и извинилась перед протестующими. Тем не менее на марше в воскресенье многие требовали ее отставки.
Демонстранты требуют полной отмены законопроекта. Если информация организаторов о количестве вышедших на улице подтвердится, то это станет самой массовой акцией протеста в истории Гонконга.
По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек.
Организаторы и полиция в Гонконге пользуются разными методами измерения численности протеста. Организаторы говорят об общем количестве протестующих, а полиция подсчитывает их одномоментный максимум на пике акции.
"Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек", - сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам.
Протест прошел преимущественно мирно, полиция не мешала движению демонстрантов, сообщает корреспондент Би-би-си. В ходе прошлой крупной демонстрации в среду между полицейскими и протестующими происходили стычки, в результате которых десятки человек получили травмы.
Рано утром в воскресенье, 16 июня на площади Виктории в Гонконге собралась огромная толпа, на многих была черная одежда, в руках белые цветы в память об участнике акции, погибшем днем ранее после падения с высоты.
Демонстрация продвигалась очень медленно по причине того, что многие улицы были заблокированы из-за огромного количества людей, железнодорожные станции также были переполнены.
Участники марша держали в руках плакаты, обвиняющие Китай в убийстве жителей Гонконга, а также транспаранты со словами "студенты не бунтовали".
Последний лозунг стал своего рода ответом на заявление полиции, охарактеризовавшей протесты прошлую в среду как "бунт" - преступление, за которое в Гонконге можно получить до 10 лет тюрьмы.
Многие скептически восприняли решение Кэрри Лам отложить принятие закона. "Лам плевать на чаяния гонконгцев, - сказал 67-летний участник акции. - Она вела себя так, будто ничего серьезного не происходит. Мы участвуем в марше за наших студентов, с которыми жестоко обращалась полиция, мы хотим для них справедливости".
Бывшая лидер Демократической партии Гонконга Эмили Лау сказала в интервью Би-би-си, что активистов разгневали действия полиции и позиция правительства.
"Они считают, что Лам не будет извиняться за злодеяния полиции, она настаивает на судебном преследовании людей, арестованных за беспорядки, а это может привести к 10 годам тюремного заключения".
Чего требовали протестовавшие
Рассматриваемые изменения в законодательство регулируют экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран.
Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства КНР, живущих в Гонконге. Именно поэтому всю прошлую неделю сотни тысяч человек ежедневно выходили на улицы с маршами протеста.
Накануне глава города Кэрри Лам заявила, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенное время.
Лидеры протеста требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа. Некоторые считают, что Лам должна уйти в отставку. Многие в Гонконге считают ее политиком, лояльным Пекину.
Кэрри Лам - представитель исполнительной власти, фактическая глава города, пользуется поддержкой Пекина, и это хорошо известно.
12 июня она обратилась к жителям со словами, которые не понравились многим. Мирные демонстрации она назвала "организованным бунтом".
Потом несколько дней, вплоть до субботы, она не появлялась на публике.
15 июня она сказала, что голоса протестующих услышаны и рассмотрение законопроекта отложено. Жители города ждали от нее совсем других слов - что законопроект отменен и отвергнут раз и навсегда.
В воскресенье глава Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный срок, и извинилась перед протестующими. Тем не менее на марше в воскресенье многие требовали ее отставки.
Демонстранты требуют полной отмены законопроекта. Если информация организаторов о количестве вышедших на улице подтвердится, то это станет самой массовой акцией протеста в истории Гонконга.
По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек.
Организаторы и полиция в Гонконге пользуются разными методами измерения численности протеста. Организаторы говорят об общем количестве протестующих, а полиция подсчитывает их одномоментный максимум на пике акции.
"Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек", - сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам.
Протест прошел преимущественно мирно, полиция не мешала движению демонстрантов, сообщает корреспондент Би-би-си. В ходе прошлой крупной демонстрации в среду между полицейскими и протестующими происходили стычки, в результате которых десятки человек получили травмы.
Рано утром в воскресенье, 16 июня на площади Виктории в Гонконге собралась огромная толпа, на многих была черная одежда, в руках белые цветы в память об участнике акции, погибшем днем ранее после падения с высоты.
Демонстрация продвигалась очень медленно по причине того, что многие улицы были заблокированы из-за огромного количества людей, железнодорожные станции также были переполнены.
Участники марша держали в руках плакаты, обвиняющие Китай в убийстве жителей Гонконга, а также транспаранты со словами "студенты не бунтовали".
Последний лозунг стал своего рода ответом на заявление полиции, охарактеризовавшей протесты прошлую в среду как "бунт" - преступление, за которое в Гонконге можно получить до 10 лет тюрьмы.
Многие скептически восприняли решение Кэрри Лам отложить принятие закона. "Лам плевать на чаяния гонконгцев, - сказал 67-летний участник акции. - Она вела себя так, будто ничего серьезного не происходит. Мы участвуем в марше за наших студентов, с которыми жестоко обращалась полиция, мы хотим для них справедливости".
Бывшая лидер Демократической партии Гонконга Эмили Лау сказала в интервью Би-би-си, что активистов разгневали действия полиции и позиция правительства.
"Они считают, что Лам не будет извиняться за злодеяния полиции, она настаивает на судебном преследовании людей, арестованных за беспорядки, а это может привести к 10 годам тюремного заключения".
Чего требовали протестовавшие
Рассматриваемые изменения в законодательство регулируют экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран.
Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства КНР, живущих в Гонконге. Именно поэтому всю прошлую неделю сотни тысяч человек ежедневно выходили на улицы с маршами протеста.
Накануне глава города Кэрри Лам заявила, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенное время.
Лидеры протеста требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа. Некоторые считают, что Лам должна уйти в отставку. Многие в Гонконге считают ее политиком, лояльным Пекину.
Кэрри Лам - представитель исполнительной власти, фактическая глава города, пользуется поддержкой Пекина, и это хорошо известно.
12 июня она обратилась к жителям со словами, которые не понравились многим. Мирные демонстрации она назвала "организованным бунтом".
Потом несколько дней, вплоть до субботы, она не появлялась на публике.
15 июня она сказала, что голоса протестующих услышаны и рассмотрение законопроекта отложено. Жители города ждали от нее совсем других слов - что законопроект отменен и отвергнут раз и навсегда.
Thursday, May 30, 2019
中国新闻网社会责任报告(2018年度)
中国新闻网简称“中新网”，是中国新闻社主办的知名中文新闻门户网站，是全球互联网中文资讯最重要的原创内容供应商之一。中国新闻网以“国际视角+亲和力”为报道理念，坚持打造高品质专业新闻内容，依托中国新闻社境内外分支机构及自有采编队伍，形成了健全的全球新闻采集发布体系。中国新闻网通过中文(简、繁体)、英文等语言，24小时滚动发稿，面向海内外广大网民及网络媒体用户提供优质的文、图、视频及新媒体产品等全媒化的资讯服务。网站内容辐射力强，用户覆盖了海内外主流中文传统媒体和网络媒体，2018年全网被转载稿件篇数近400万篇次，位居中国新闻类网站前茅，“网上通讯社”作用明显。
中国新闻网统筹国际国内传播，紧跟国家战略，坚持国家站位，以平实、平衡、平稳的报道基调，创新传播理念、拓展传播渠道，用融媒体新形态的手段和产品讲好中国故事。
中国新闻网按照“一体化发展、移动端优先”的战略，发力融媒体，重视移动、重视影像、重视社交，积极布局，载体多样的移动传播矩阵进一步壮大。中国新闻网移动客户端为用户提供个性化专享订制服务，梳理聚合专业新闻资讯，并引领扶持海外华文新媒体，共建“全球华语资讯聚合平台”；微博官方账号和微信公众号秉承新媒体时代的“中新风格”，注重人文关怀，弘扬传统文化，内容丰富、原创率高，已成为社交媒体平台重要内容来源。中国新闻网在移动端平台已覆盖近亿用户。
中国新闻网牢固树立“四个意识”，强化导向管理，把准社会发展关键点，用贴近网民的形式宣传科学理论、阐释方针政策、传播主流价值，主流舆论的传播力、引导力、影响力、公信力持续提升。在第28届中国新闻奖评选中，中国新闻网的视频访谈作品《权威专家解析印军非法侵入我国领土的背后》荣获网络访谈类一等奖，网站记者参与创作的《“十九大十九问”系列报道》荣获国际传播类一等奖。2018中国网络媒体论坛上发布的“中央主要新闻网站综合传播力榜”显示，中国新闻网位居第四位。
二、履行社会责任情况
(一)履行正确引导责任
2018年，中国新闻网坚持正确的政治方向，紧紧围绕党和国家工作大局，扎实组织开展各项宣传报道工作，鲜明突出时代主题，做大做强正面宣传，为国家建设和发展提供了有力的舆论支持，唱响主旋律，壮大正能量，弘扬社会正气，营造了风清气正的网络空间。
1、全面加强和深化习近平总书记重要活动、重要讲话的网上宣传报道
中国新闻网在报道中旗帜鲜明地体现核心、突出核心、维护核心，统筹各方资源，精心策划，持续加强内容形式创新，做好习近平总书记重要活动、重要讲话的网上宣传。2018年，全网结合重要节点、重要会议活动，利用文字、图解、音频、视频、直播、动漫等全媒体报道方式做好习近平总书记重要活动、重要讲话的报道和解读，在网站新媒体平台重点展示推送。据统计，网站2018全年刊发关于习近平总书记重要活动、重要讲话的主题报道6267篇，原创报道835篇，保持了全年报道的热度。
为了更好地集纳和展示关于习近平总书记重要活动、重要讲话的报道，中国新闻网开设了《近观中国》网络专题、专栏，强化了全媒平台集中呈现，并通过“两微一端”进行精准化推送。网站从新生代网民的阅读偏好出发，积极创新表现形式，加强可视化报道，提升内容吸引力和传播效果。“两会”期间，特别推出的融媒体产品《习近平两会同期声》，用习近平总书记讲话原声，结合图片、视频内容，综合回顾习近平总书记两会期间重要论述，各平台传播效果突出。中国新闻网加强在“两微”平台推送关于习近平总书记重要活动、重要讲话稿件，扩大网络辐射范围。官方微博全年推送相关主题稿件150余条，微信公众号全年发布相关内容130余条。中新英文网全年刊发相关主题英文报道2500余篇，在海外社交媒体平台推送相关稿件5500余篇次，向合作海外华文媒体推送关于习近平总书记原创稿件420余篇，提升了相关报道内容的对外传播效果。
改革开放40周年主题报道贯穿全年，中国新闻网立足自身特点，加强内容策划，开设《壮阔东方潮 奋进新时代》大型中英文融媒体专题，全年发布中英文报道4100余篇，官方微博开设#改革开放这四十年#话题标签，阅读量1.3亿次。中国新闻网制作的12集微纪录片《中国改革镜像》，以典型人物的故事为切入点，以主人公口述方式，反映中国改革开放40年来在生态保护和精准扶贫领域取得的巨大成就；10集短视频专题片《改革开放再出发》，从经济、科技、民生、法治、文化、国际合作、乡村振兴、民族团结、生态建设、华侨华人十个方面展示改革开放40年来的伟大成就，寄语新时代发展新篇章。两项视频产品网络总播放量超千万，并被美国中文电视、美国星岛电视、加拿大新动力传媒、欧洲时报网、日本文华电视、阿根廷华人网、意大利欧联网及澳门广播电视台、台湾东森新闻云等境外华文媒体采用。可视化产品方面，手绘《一列长长长长长长的火车，穿越40年时光隧道》以百姓乘火车出行角度看中国变化，在网站PC端、客户端、微博、微信等多个平台端口发布，传播效果良好；漫画长图《一图穿越改革开放40年》用生活细节展示40年历史变迁，阅读量超过500万。精心策划推出的《40年来，他用相机记录自己家庭的变迁，很多画面你家也有》《40年春运故事：驶过的那些“变”与“不变”》《1978-2018，中国人记忆中最经典的40首金曲》等微信特稿，引发网友广泛共鸣。
2018年，中国新闻网还圆满完成领导人高访、全国两会、博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及首届中国国际进口博览会等重大会议、活动类主题报道。全国两会期间，策划推出系列图解产品《两会知多少》，将两会重要背景资料、知识点、热点话题进行高度浓缩，通过形象生动的漫画图示进行梳理和呈现，网络反响热烈。上海合作组织峰会期间，新媒体稿件《划重点！三分钟了解上合青岛峰会》梳理上海合作组织发展的历史脉络以及峰会的核心内容，凝练成简洁明了的可视化信息图表。针对首届中国国际进口博览会，策划推出《三分钟带你看首届进博会七之“最”》等系列短视频报道，受到网友广泛关注，被多家境外媒体转发。
中国新闻网统筹国际国内传播，紧跟国家战略，坚持国家站位，以平实、平衡、平稳的报道基调，创新传播理念、拓展传播渠道，用融媒体新形态的手段和产品讲好中国故事。
中国新闻网按照“一体化发展、移动端优先”的战略，发力融媒体，重视移动、重视影像、重视社交，积极布局，载体多样的移动传播矩阵进一步壮大。中国新闻网移动客户端为用户提供个性化专享订制服务，梳理聚合专业新闻资讯，并引领扶持海外华文新媒体，共建“全球华语资讯聚合平台”；微博官方账号和微信公众号秉承新媒体时代的“中新风格”，注重人文关怀，弘扬传统文化，内容丰富、原创率高，已成为社交媒体平台重要内容来源。中国新闻网在移动端平台已覆盖近亿用户。
中国新闻网牢固树立“四个意识”，强化导向管理，把准社会发展关键点，用贴近网民的形式宣传科学理论、阐释方针政策、传播主流价值，主流舆论的传播力、引导力、影响力、公信力持续提升。在第28届中国新闻奖评选中，中国新闻网的视频访谈作品《权威专家解析印军非法侵入我国领土的背后》荣获网络访谈类一等奖，网站记者参与创作的《“十九大十九问”系列报道》荣获国际传播类一等奖。2018中国网络媒体论坛上发布的“中央主要新闻网站综合传播力榜”显示，中国新闻网位居第四位。
二、履行社会责任情况
(一)履行正确引导责任
2018年，中国新闻网坚持正确的政治方向，紧紧围绕党和国家工作大局，扎实组织开展各项宣传报道工作，鲜明突出时代主题，做大做强正面宣传，为国家建设和发展提供了有力的舆论支持，唱响主旋律，壮大正能量，弘扬社会正气，营造了风清气正的网络空间。
1、全面加强和深化习近平总书记重要活动、重要讲话的网上宣传报道
中国新闻网在报道中旗帜鲜明地体现核心、突出核心、维护核心，统筹各方资源，精心策划，持续加强内容形式创新，做好习近平总书记重要活动、重要讲话的网上宣传。2018年，全网结合重要节点、重要会议活动，利用文字、图解、音频、视频、直播、动漫等全媒体报道方式做好习近平总书记重要活动、重要讲话的报道和解读，在网站新媒体平台重点展示推送。据统计，网站2018全年刊发关于习近平总书记重要活动、重要讲话的主题报道6267篇，原创报道835篇，保持了全年报道的热度。
为了更好地集纳和展示关于习近平总书记重要活动、重要讲话的报道，中国新闻网开设了《近观中国》网络专题、专栏，强化了全媒平台集中呈现，并通过“两微一端”进行精准化推送。网站从新生代网民的阅读偏好出发，积极创新表现形式，加强可视化报道，提升内容吸引力和传播效果。“两会”期间，特别推出的融媒体产品《习近平两会同期声》，用习近平总书记讲话原声，结合图片、视频内容，综合回顾习近平总书记两会期间重要论述，各平台传播效果突出。中国新闻网加强在“两微”平台推送关于习近平总书记重要活动、重要讲话稿件，扩大网络辐射范围。官方微博全年推送相关主题稿件150余条，微信公众号全年发布相关内容130余条。中新英文网全年刊发相关主题英文报道2500余篇，在海外社交媒体平台推送相关稿件5500余篇次，向合作海外华文媒体推送关于习近平总书记原创稿件420余篇，提升了相关报道内容的对外传播效果。
改革开放40周年主题报道贯穿全年，中国新闻网立足自身特点，加强内容策划，开设《壮阔东方潮 奋进新时代》大型中英文融媒体专题，全年发布中英文报道4100余篇，官方微博开设#改革开放这四十年#话题标签，阅读量1.3亿次。中国新闻网制作的12集微纪录片《中国改革镜像》，以典型人物的故事为切入点，以主人公口述方式，反映中国改革开放40年来在生态保护和精准扶贫领域取得的巨大成就；10集短视频专题片《改革开放再出发》，从经济、科技、民生、法治、文化、国际合作、乡村振兴、民族团结、生态建设、华侨华人十个方面展示改革开放40年来的伟大成就，寄语新时代发展新篇章。两项视频产品网络总播放量超千万，并被美国中文电视、美国星岛电视、加拿大新动力传媒、欧洲时报网、日本文华电视、阿根廷华人网、意大利欧联网及澳门广播电视台、台湾东森新闻云等境外华文媒体采用。可视化产品方面，手绘《一列长长长长长长的火车，穿越40年时光隧道》以百姓乘火车出行角度看中国变化，在网站PC端、客户端、微博、微信等多个平台端口发布，传播效果良好；漫画长图《一图穿越改革开放40年》用生活细节展示40年历史变迁，阅读量超过500万。精心策划推出的《40年来，他用相机记录自己家庭的变迁，很多画面你家也有》《40年春运故事：驶过的那些“变”与“不变”》《1978-2018，中国人记忆中最经典的40首金曲》等微信特稿，引发网友广泛共鸣。
2018年，中国新闻网还圆满完成领导人高访、全国两会、博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及首届中国国际进口博览会等重大会议、活动类主题报道。全国两会期间，策划推出系列图解产品《两会知多少》，将两会重要背景资料、知识点、热点话题进行高度浓缩，通过形象生动的漫画图示进行梳理和呈现，网络反响热烈。上海合作组织峰会期间，新媒体稿件《划重点！三分钟了解上合青岛峰会》梳理上海合作组织发展的历史脉络以及峰会的核心内容，凝练成简洁明了的可视化信息图表。针对首届中国国际进口博览会，策划推出《三分钟带你看首届进博会七之“最”》等系列短视频报道，受到网友广泛关注，被多家境外媒体转发。
Wednesday, May 22, 2019
Пресса Британии: Россия и популисты могут разрушить Европейский союз
Все британские газеты много и подробно пишут о том, что премьер-министр Тереза Мэй собирается в четвертый раз предложить парламенту одобрить заключенную ей сделку с Брюсселем по вопросу о "брексите", в обмен на возможность второго референдума о членстве Великобритании в ЕС.
Все газеты убеждены, что теперь дни, если не часы, пребывания Терезы Мэй на посту премьер-министра, сочтены.
Газета Sun, выступающая за "брексит", пишет, что второй референдум будет гротескным предательством всех принципов демократии, и подорвет доверие население к демократическим устоям как минимум на целое поколение.
Для Терезы Мэй и Консервативной партии это политическое самоубийство, считает газета. Те, кто проголосовали за "брексит", сейчас рассматривают консерваторов как партию, которая подорвала "брексит" и сдала свои позиции в вопросе повторного референдума.
Мы, пишет газета, с уважением относимся к попыткам Мэй в последние дни своего пребывания на посту премьер-министра убедить парламентариев достичь компромиссного решения. Но ее решение предлагать компромиссы обеим сторонам лишь возмутило всех.
Это катастрофа для Консервативной партии: часть депутатов, которые поддерживают идею остаться в составе ЕС, выступали против заключенного Мэй соглашения. Брекситеры также были против, так как, по их мнению, согласно этому тексту, выход из состава ЕС не будет достаточно жестким.
Газета напоминает, что предупреждала брекситеров, что с течением времени, условия "брексита" будут все более и более мягкими. Время для роли радикально настроенных брекситеров в центре политической арены истекает. Для Терезы Мэй оно уже истекло, пишет Sun.
Times пишет, что возглавляющий переговоры по "брекситу" бельгийский политик Ги Верхофстадт считает, что Россия, а также растущая мощь популизма, не говоря уже о Борисе Джонсоне и Найджеле Фараже, могут разрушить Европейский союз.
По его словам, выборами в европейский парламент, которые начинаются в четверг, уже манипулируют из России.
"Это всегда Россия. Посмотрите на Фаража: это Россия. Кроме того сторонник жесткого "брексита" хочет стать лидером британской консервативной партии. Я слишком подозрителен? Я вижу организованную попытку полностью разрушить европейский проект", - цитирует Верхофстадта газета.
"Я думаю, что "брексит" - это лишь один элемент более глобальной картины. По-моему, все согласны, что дебатами по "брекситу" манипулировали извне. А сейчас мы видим нечто подобное на европейском уровне".
Газета отмечает, что согласно аналитикам, результаты выборов в европейский парламент приведут к нескольким месяцам политического хаоса, так как ожидается, что националистические, крайне правые и популистские партии заручатся хорошими результатами.
Ги Верхофстадт говорит, что если европейским лидерам не удастся остановить волну популизма, то ЕС будет разрушен при российской поддержке националистических партий на европейских выборах 2024 года.
В интервью Times Ги Верхофстадт говорит, что нельзя недооценивать того, что делают Борис Джонсон, Найджел Фараж или Марин Ле Пен.
"Все изменилось. Если европейские политики не смогут сформулировать, какой именно путь ведет в будущее, нас ожидает волна национализма и популизма. Если никто не продвинет проекта развития ЕС, то популисты и националисты возьмут ЕС под свой контроль. Если не в 2019 году, то в году 2024. И они его разрушат".
Ги Верхофстадт также отметил недавний коррупционный скандал в Австрии, в результате которого канцлеру Себастиану Курцу пришлось уволить своего партнера по коалиции Кристиана Штрахе, лидера крайне правой "Партии Свободы".
Все газеты убеждены, что теперь дни, если не часы, пребывания Терезы Мэй на посту премьер-министра, сочтены.
Газета Sun, выступающая за "брексит", пишет, что второй референдум будет гротескным предательством всех принципов демократии, и подорвет доверие население к демократическим устоям как минимум на целое поколение.
Для Терезы Мэй и Консервативной партии это политическое самоубийство, считает газета. Те, кто проголосовали за "брексит", сейчас рассматривают консерваторов как партию, которая подорвала "брексит" и сдала свои позиции в вопросе повторного референдума.
Мы, пишет газета, с уважением относимся к попыткам Мэй в последние дни своего пребывания на посту премьер-министра убедить парламентариев достичь компромиссного решения. Но ее решение предлагать компромиссы обеим сторонам лишь возмутило всех.
Это катастрофа для Консервативной партии: часть депутатов, которые поддерживают идею остаться в составе ЕС, выступали против заключенного Мэй соглашения. Брекситеры также были против, так как, по их мнению, согласно этому тексту, выход из состава ЕС не будет достаточно жестким.
Газета напоминает, что предупреждала брекситеров, что с течением времени, условия "брексита" будут все более и более мягкими. Время для роли радикально настроенных брекситеров в центре политической арены истекает. Для Терезы Мэй оно уже истекло, пишет Sun.
Times пишет, что возглавляющий переговоры по "брекситу" бельгийский политик Ги Верхофстадт считает, что Россия, а также растущая мощь популизма, не говоря уже о Борисе Джонсоне и Найджеле Фараже, могут разрушить Европейский союз.
По его словам, выборами в европейский парламент, которые начинаются в четверг, уже манипулируют из России.
"Это всегда Россия. Посмотрите на Фаража: это Россия. Кроме того сторонник жесткого "брексита" хочет стать лидером британской консервативной партии. Я слишком подозрителен? Я вижу организованную попытку полностью разрушить европейский проект", - цитирует Верхофстадта газета.
"Я думаю, что "брексит" - это лишь один элемент более глобальной картины. По-моему, все согласны, что дебатами по "брекситу" манипулировали извне. А сейчас мы видим нечто подобное на европейском уровне".
Газета отмечает, что согласно аналитикам, результаты выборов в европейский парламент приведут к нескольким месяцам политического хаоса, так как ожидается, что националистические, крайне правые и популистские партии заручатся хорошими результатами.
Ги Верхофстадт говорит, что если европейским лидерам не удастся остановить волну популизма, то ЕС будет разрушен при российской поддержке националистических партий на европейских выборах 2024 года.
В интервью Times Ги Верхофстадт говорит, что нельзя недооценивать того, что делают Борис Джонсон, Найджел Фараж или Марин Ле Пен.
"Все изменилось. Если европейские политики не смогут сформулировать, какой именно путь ведет в будущее, нас ожидает волна национализма и популизма. Если никто не продвинет проекта развития ЕС, то популисты и националисты возьмут ЕС под свой контроль. Если не в 2019 году, то в году 2024. И они его разрушат".
Ги Верхофстадт также отметил недавний коррупционный скандал в Австрии, в результате которого канцлеру Себастиану Курцу пришлось уволить своего партнера по коалиции Кристиана Штрахе, лидера крайне правой "Партии Свободы".
Thursday, April 25, 2019
क्या श्रीलंका का 'हमलावर' बौद्ध था जो बुर्क़ा पहने हुए गिरफ़्तार हुआ? फ़ैक्ट चेक
सोशल मीडिया पर श्रीलंका में हुए बम धमाकों से जोड़कर एक पुराना वीडियो बेहद भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.
क़रीब 30 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में बुर्क़ा पहने हुए एक शख़्स दिखाई देता है जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है.
दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो श्रीलंका का है और इसका ताल्लुक श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों से है.
जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो सर्कुलेट किया है, उनका दावा है कि "मुस्लिम महिलाओं का लिबास पहने इस बौद्ध को श्रीलंका पुलिस ने गिरफ़्तार किया है. ये शख़्स श्रीलंकाई चर्चों में धमाके करने वालों में शामिल था."
बीते 48 घंटों में इसी दावे के साथ यह वीडियो हज़ारों लोग फ़ेसबुक पर पोस्ट कर चुके हैं. ट्विटर पर भी इस वीडियो के सैकड़ों शेयर हैं.
21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका के कई शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बुधवार तक बढ़कर 359 हो गई थी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं.
ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 38 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं. इनमें से 26 लोगों को सीआईडी ने, तीन को आतंकरोधी दस्ते ने और नौ को श्रीलंका पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.
लेकिन जिस वीडियो को श्रीलंका में धमाकों के सिलसिले में गिरफ़्तार हुए 'बौद्ध शख़्स' का बताकर शेयर किया जा रहा है, उस वीडियो का इस हादसे से कोई लेना-देना नहीं है.
भारत के कई राज्यों समेत श्रीलंका में भी वायरल हो रहा ये वीडियो अगस्त 2018 का है.
वायरल वीडियो का सच
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो है तो श्रीलंका का ही, लेकिन इस वीडियो को श्रीलंका के स्थानीय मीडिया नेटवर्क 'नेथ न्यूज़' ने सीरियल बम धमाकों से क़रीब आठ महीने पहले यू-ट्यूब पर पोस्ट किया था.
29 अगस्त 2018 को पोस्ट की गई यह वीडियो 'नेथ न्यूज़' के यू-टयूब पेज पर मौजूद है.
मीडिया नेटवर्क के अनुसार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सटे पश्चिमी प्रांत राजगिरी में इस शख़्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.
'नेथ न्यूज़' की वेबसाइट पर इस वीडियो के साथ छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ वीडियो में दिख रहा शख़्स ऑटोरिक्शा में बैठकर वेलीकाडा पब्लिक शॉपिंग कॉम्पलेक्स तक पहुँचा था. लेकिन ऑटोरिक्शा चालक को इस आदमी के रवैये पर शक़ हुआ तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसे गिरफ़्तार करा दिया था.
इस शख़्स पर क्या आरोप लगे थे? इस बारे में नेथ न्यूज़ की रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है.
श्रीलंका की ही 'एक्सप्रेस न्यूज़' नाम की वेबसाइट ने नेथ न्यूज़ के हवाले से 30 अगस्त 2018 को इस घटना की रिपोर्ट पब्लिश की थी.
वीडियो को ग़लत संदर्भ के साथ वायरल होता देख नेथ न्यूज़ ने अपने फ़ेसबुक पेज पर इस वीडियो के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है.
उन्होंने लिखा है, "ध्यान दें! यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है. ये वीडियो क्लिप 29 अगस्त 2018 को हमने पब्लिश किया था."
धमाकों को सांप्रदायिक तनाव से जोड़ने की कोशिश?
पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव रहा है.
पिछले साल मार्च में सिंहला बौद्ध लोगों की भीड़ ने दिगाना शहर में मुसलमानों की 150 से ज़्यादा दुकानें, घर और मस्जिदों को जला दिया था जिसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तथाकथित चरमपंथी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' ने अपने मीडिया पोर्टल 'अमाक़' पर इन हमलों की ज़िम्मेदारी क़बूल की है.
लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि आमतौर से इस्लामिक स्टेट हमलों के तुरंत बाद हमलावरों की तस्वीरें प्रकाशित करके ऐसे हमलों की ज़िम्मेदारी लेता रहा है.
वहीं श्रीलंका सरकार ने एक स्थानीय जेहादी गुट 'नेशनल तौहीद जमात' का नाम लिया है और अधिकारियों ने बम धमाके किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की मदद से कराये जाने की बात की है.
क़रीब 30 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में बुर्क़ा पहने हुए एक शख़्स दिखाई देता है जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर रखा है और उससे पूछताछ की जा रही है.
दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो श्रीलंका का है और इसका ताल्लुक श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाकों से है.
जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो सर्कुलेट किया है, उनका दावा है कि "मुस्लिम महिलाओं का लिबास पहने इस बौद्ध को श्रीलंका पुलिस ने गिरफ़्तार किया है. ये शख़्स श्रीलंकाई चर्चों में धमाके करने वालों में शामिल था."
बीते 48 घंटों में इसी दावे के साथ यह वीडियो हज़ारों लोग फ़ेसबुक पर पोस्ट कर चुके हैं. ट्विटर पर भी इस वीडियो के सैकड़ों शेयर हैं.
21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका के कई शहरों में हुए सीरियल बम धमाकों में मरने वालों की संख्या बुधवार तक बढ़कर 359 हो गई थी और 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं.
ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 38 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं. इनमें से 26 लोगों को सीआईडी ने, तीन को आतंकरोधी दस्ते ने और नौ को श्रीलंका पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.
लेकिन जिस वीडियो को श्रीलंका में धमाकों के सिलसिले में गिरफ़्तार हुए 'बौद्ध शख़्स' का बताकर शेयर किया जा रहा है, उस वीडियो का इस हादसे से कोई लेना-देना नहीं है.
भारत के कई राज्यों समेत श्रीलंका में भी वायरल हो रहा ये वीडियो अगस्त 2018 का है.
वायरल वीडियो का सच
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो है तो श्रीलंका का ही, लेकिन इस वीडियो को श्रीलंका के स्थानीय मीडिया नेटवर्क 'नेथ न्यूज़' ने सीरियल बम धमाकों से क़रीब आठ महीने पहले यू-ट्यूब पर पोस्ट किया था.
29 अगस्त 2018 को पोस्ट की गई यह वीडियो 'नेथ न्यूज़' के यू-टयूब पेज पर मौजूद है.
मीडिया नेटवर्क के अनुसार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सटे पश्चिमी प्रांत राजगिरी में इस शख़्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था.
'नेथ न्यूज़' की वेबसाइट पर इस वीडियो के साथ छपी रिपोर्ट के मुताबिक़ वीडियो में दिख रहा शख़्स ऑटोरिक्शा में बैठकर वेलीकाडा पब्लिक शॉपिंग कॉम्पलेक्स तक पहुँचा था. लेकिन ऑटोरिक्शा चालक को इस आदमी के रवैये पर शक़ हुआ तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसे गिरफ़्तार करा दिया था.
इस शख़्स पर क्या आरोप लगे थे? इस बारे में नेथ न्यूज़ की रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है.
श्रीलंका की ही 'एक्सप्रेस न्यूज़' नाम की वेबसाइट ने नेथ न्यूज़ के हवाले से 30 अगस्त 2018 को इस घटना की रिपोर्ट पब्लिश की थी.
वीडियो को ग़लत संदर्भ के साथ वायरल होता देख नेथ न्यूज़ ने अपने फ़ेसबुक पेज पर इस वीडियो के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है.
उन्होंने लिखा है, "ध्यान दें! यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है. ये वीडियो क्लिप 29 अगस्त 2018 को हमने पब्लिश किया था."
धमाकों को सांप्रदायिक तनाव से जोड़ने की कोशिश?
पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव रहा है.
पिछले साल मार्च में सिंहला बौद्ध लोगों की भीड़ ने दिगाना शहर में मुसलमानों की 150 से ज़्यादा दुकानें, घर और मस्जिदों को जला दिया था जिसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तथाकथित चरमपंथी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' ने अपने मीडिया पोर्टल 'अमाक़' पर इन हमलों की ज़िम्मेदारी क़बूल की है.
लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि आमतौर से इस्लामिक स्टेट हमलों के तुरंत बाद हमलावरों की तस्वीरें प्रकाशित करके ऐसे हमलों की ज़िम्मेदारी लेता रहा है.
वहीं श्रीलंका सरकार ने एक स्थानीय जेहादी गुट 'नेशनल तौहीद जमात' का नाम लिया है और अधिकारियों ने बम धमाके किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की मदद से कराये जाने की बात की है.
Thursday, April 11, 2019
राहुल गांधी के 'रहस्यमय तीसरे हाथ' का सच
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक बुजुर्ग महिला से गले मिलने की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
इस वायरल तस्वीर पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तस्वीर में तीसरा 'रहस्यमय हाथ' किसका है.
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया, "ये तीसरा हाथ किसका है? मैंने आपसे कल ही एक अच्छी पीआर एजेंसी के साथ करार करने के लिए कहा था."
वायरल हो रही इस तस्वीर का इस्तेमाल दरअसल कांग्रेस पार्टी की न्यूनतम आय गारंटी योजना (NYAY) के प्रचार विज्ञापन में किया गया है.
एबीपी न्यूज़ के पत्रकार विकास भदौरिया ने भी ट्वीट किया, "क्या आप पहली तस्वीर में राहुल गांधी के तीन हाथों को खोज सकते हैं. अगर नहीं तो कृपया दूसरी तस्वीर देखें. यह तीसरा हाथ किसका है?"
भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया कि कांग्रेस का ये 'छल-कपट वाला हाथ' पार्टी की भ्रष्ट मानसिकता को दिखाता है.
फ़ोटो की सच्चाई
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये तस्वीर साल 2015 की है.
कांग्रेस ने दिसंबर 2015 में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के तमिलनाडु और पुदुचेरी के बाढ़ प्रभावित इलाक़ों के दौरे के बाद कई तस्वीरें जारी की थीं.
कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में शामिल ओरिजनल फ़ोटो को देखकर पता चलता है कि यह फ़ोटो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है. इस तस्वीर में कई अन्य लोगों को पीछे देखा जा सकता है.
विज्ञापन में इस्तेमाल के लिए तस्वीर में दिख रहे अन्य लोगों को और पृष्ठभूमि को धुंधला कर दिया गया था.
लेकिन न्याय योजना के विज्ञापन के लिए इस तस्वीर को प्रकाशित करने से पहले इसे अच्छे ढंग से एडिट नहीं किया गया.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना को उनके पतियों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि इन लड़कियों की उम्र 18 साल से ऊपर है, साथ ही उनके जबरन धर्मांतरण को लेकर कोई पुख़्ता सबूत नहीं हैं.
पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक इस मामले की जांच के लिए पूछताछ आयोग का गठन किया था.
रीना और रवीना के पिता हरी लाल ने आरोप लगाया था कि उनकी बोटियों को बंदूक़ के ज़ोर पर अग़वा कर लिया गया था.
लड़की के पिता का कहना है कि उनकी दोनों बेटियां नाबालिग़ हैं जिनकी उम्र 13 और 15 साल है.
जबरन धर्मांतरण की बात को ख़ारिज करते हुए जज ने कहा कि आयोग सिंध के देरखी इलाके में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. जहां लड़कियां अपना घर छोड़कर मुस्लिम लड़के से शादी करती हैं. हम ऐसी लड़कियों को संस्थागत सुविधा भी देते हैं. हालांकि ये संस्थागत सुविधाएं सरकारी एजेंसियों की ओर से नहीं दी जाती हैं.
इस वायरल तस्वीर पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तस्वीर में तीसरा 'रहस्यमय हाथ' किसका है.
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया, "ये तीसरा हाथ किसका है? मैंने आपसे कल ही एक अच्छी पीआर एजेंसी के साथ करार करने के लिए कहा था."
वायरल हो रही इस तस्वीर का इस्तेमाल दरअसल कांग्रेस पार्टी की न्यूनतम आय गारंटी योजना (NYAY) के प्रचार विज्ञापन में किया गया है.
एबीपी न्यूज़ के पत्रकार विकास भदौरिया ने भी ट्वीट किया, "क्या आप पहली तस्वीर में राहुल गांधी के तीन हाथों को खोज सकते हैं. अगर नहीं तो कृपया दूसरी तस्वीर देखें. यह तीसरा हाथ किसका है?"
भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया कि कांग्रेस का ये 'छल-कपट वाला हाथ' पार्टी की भ्रष्ट मानसिकता को दिखाता है.
फ़ोटो की सच्चाई
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये तस्वीर साल 2015 की है.
कांग्रेस ने दिसंबर 2015 में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के तमिलनाडु और पुदुचेरी के बाढ़ प्रभावित इलाक़ों के दौरे के बाद कई तस्वीरें जारी की थीं.
कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में शामिल ओरिजनल फ़ोटो को देखकर पता चलता है कि यह फ़ोटो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है. इस तस्वीर में कई अन्य लोगों को पीछे देखा जा सकता है.
विज्ञापन में इस्तेमाल के लिए तस्वीर में दिख रहे अन्य लोगों को और पृष्ठभूमि को धुंधला कर दिया गया था.
लेकिन न्याय योजना के विज्ञापन के लिए इस तस्वीर को प्रकाशित करने से पहले इसे अच्छे ढंग से एडिट नहीं किया गया.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना को उनके पतियों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि इन लड़कियों की उम्र 18 साल से ऊपर है, साथ ही उनके जबरन धर्मांतरण को लेकर कोई पुख़्ता सबूत नहीं हैं.
पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक इस मामले की जांच के लिए पूछताछ आयोग का गठन किया था.
रीना और रवीना के पिता हरी लाल ने आरोप लगाया था कि उनकी बोटियों को बंदूक़ के ज़ोर पर अग़वा कर लिया गया था.
लड़की के पिता का कहना है कि उनकी दोनों बेटियां नाबालिग़ हैं जिनकी उम्र 13 और 15 साल है.
जबरन धर्मांतरण की बात को ख़ारिज करते हुए जज ने कहा कि आयोग सिंध के देरखी इलाके में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. जहां लड़कियां अपना घर छोड़कर मुस्लिम लड़के से शादी करती हैं. हम ऐसी लड़कियों को संस्थागत सुविधा भी देते हैं. हालांकि ये संस्थागत सुविधाएं सरकारी एजेंसियों की ओर से नहीं दी जाती हैं.
Wednesday, April 3, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र है ये - मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को ख़ारिज करते हुए इसे ढकोसला पत्र बताया है.
मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक चुनाव सभा में कहा, "इनलोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है. बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है, और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र कहना चाहिए."
उन्होंने वहाँ कहा कि इसका उदाहण कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों में किए गए वादों से मिलता है.
मोदी ने कहा,"2004 के अपने ढकोसला पत्र में महामिलावटी लोगों ने 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुँचाने का वादा किया था. लेकिन 2014 में जब मैं आया, तब तक देश के 18 हज़ार घर अंधेरे में थे, और करोड़ों परिवारों ने बिजली नहीं देखी थी."
"2009 में उन्होंने फिर ढकोसला लाया, पहले के वादे का क्या हुआ कोई जवाब नहीं दिया, उनके चेले-चपाटों ने भी कोई सवाल नहीं किया. और 2014 में उन्होंने फिर एक वादा किया कि शहरों में शत-प्रतिशत और गाँवों में 90 प्रतिशत जगहों तक बिजली पहुँचाएँगे. 2004 में कहते थे सबको पहुँचाएँगे, 2009 में कहने लगे कुछ छूट जाएँगे, और ना चार में किया, ना नौ में किया ना 14 में किया."
मोदी बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के गोंडला और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और सिलिगुड़ी में भी चुनाव सभा करने वाले हैं.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के उमरकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अंग्रेज़ी बोलने वाला मुख्यमंत्री चुन कर फिर से ग़लती ना करें.
अमित शाह ने कहा कि वो दोबारा ऐसा अंग्रेज़ी स्पीकिंग मुख्यमंत्री को चुन कर ग़लती न दोहराएं जो वोटरों की भावनाएं समझ न पाते हों.
भाजपा अध्यक्ष का इशारा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ था जो बीते 19 सालों से सत्ता संभाले हुए हैं लेकिन अब तक वो ओड़िया भाषा में बात नहीं कर पाते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी पर निशाना साधा.
उन्होंने एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार के परिवारिक कलह का हवाला देते हुए एनसीपी पर हमला बोला.
दोनों पार्टियों को कुंभकरण बताते हुए मोदी ने कहा कि जब ये सत्ता में आती हैं तो घोटाले करती हैं और फिर छह छह महीने सोती रहती हैं.
उन्होंने अपने भाषण में बालाकोट पर विपक्ष के सवाल करने पर तंज कसा और कहा, 'आपको सबूत चाहिए या सपूतों पर गर्व.'
मोदी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदू आतंकवाद की चर्चा को शुरू किया था.
उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय तक लटकी रहीं.
महाराष्ट्र में चार चरण में चुनाव होने हैं. यहां 11 अप्रैल को पहले चरण में सात सीटों पर मतदान होना है.
मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक चुनाव सभा में कहा, "इनलोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है. बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है, और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र कहना चाहिए."
उन्होंने वहाँ कहा कि इसका उदाहण कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों में किए गए वादों से मिलता है.
मोदी ने कहा,"2004 के अपने ढकोसला पत्र में महामिलावटी लोगों ने 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुँचाने का वादा किया था. लेकिन 2014 में जब मैं आया, तब तक देश के 18 हज़ार घर अंधेरे में थे, और करोड़ों परिवारों ने बिजली नहीं देखी थी."
"2009 में उन्होंने फिर ढकोसला लाया, पहले के वादे का क्या हुआ कोई जवाब नहीं दिया, उनके चेले-चपाटों ने भी कोई सवाल नहीं किया. और 2014 में उन्होंने फिर एक वादा किया कि शहरों में शत-प्रतिशत और गाँवों में 90 प्रतिशत जगहों तक बिजली पहुँचाएँगे. 2004 में कहते थे सबको पहुँचाएँगे, 2009 में कहने लगे कुछ छूट जाएँगे, और ना चार में किया, ना नौ में किया ना 14 में किया."
मोदी बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के गोंडला और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और सिलिगुड़ी में भी चुनाव सभा करने वाले हैं.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के उमरकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अंग्रेज़ी बोलने वाला मुख्यमंत्री चुन कर फिर से ग़लती ना करें.
अमित शाह ने कहा कि वो दोबारा ऐसा अंग्रेज़ी स्पीकिंग मुख्यमंत्री को चुन कर ग़लती न दोहराएं जो वोटरों की भावनाएं समझ न पाते हों.
भाजपा अध्यक्ष का इशारा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ था जो बीते 19 सालों से सत्ता संभाले हुए हैं लेकिन अब तक वो ओड़िया भाषा में बात नहीं कर पाते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी पर निशाना साधा.
उन्होंने एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार के परिवारिक कलह का हवाला देते हुए एनसीपी पर हमला बोला.
दोनों पार्टियों को कुंभकरण बताते हुए मोदी ने कहा कि जब ये सत्ता में आती हैं तो घोटाले करती हैं और फिर छह छह महीने सोती रहती हैं.
उन्होंने अपने भाषण में बालाकोट पर विपक्ष के सवाल करने पर तंज कसा और कहा, 'आपको सबूत चाहिए या सपूतों पर गर्व.'
मोदी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदू आतंकवाद की चर्चा को शुरू किया था.
उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय तक लटकी रहीं.
महाराष्ट्र में चार चरण में चुनाव होने हैं. यहां 11 अप्रैल को पहले चरण में सात सीटों पर मतदान होना है.
Thursday, March 21, 2019
WhatsApp का ये खास फीचर FB मैसेंजर में भी मिलेगा
फेसबुक ने WhatsApp का एक बड़ा फीचर मैसेंजर में देने की तैयारी कर ली है. रिपोर्ट के मुताबिक मैसेंजर के किसी भी कॉन्वर्सेशन में कोट एंड रिप्लाई का फीचर दिया जाएगा. WhatsApp में ये फीचर पहले से है. इस फीचर का मतलब ये है कि किसी एक मैसेज का रिप्लाई उस मैसेज के नीचे ही कर सकते हैं उसे कोट करके.
वेंचर बीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर का यूज किसी इंडिविजुअल मैसेंजर के मैसेज को होल्ड करके किया जा सकेगा जैसा आप वॉट्सऐप पर करते हैं. होल्ड करते ही यहां आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहां से आप ऑरिजनल मैसेज के रिस्पॉन्स में रिप्लाई कर सकते हैं और ऑरिजनल मैसेज कोट में दिखेगा. हालांकि कोट मैसेज के रिस्पॉन्स में कोई थ्रेड नहीं बनेगा.
फेसबुक मैसेंजर में वॉट्सऐप के कई फीचर आए हैं इसी तरह मैसेंजर के फीचर्स भी वॉट्सऐप में दिए गए हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी फेसबुक है. यह फीचर इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनी जल्द ही क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग का ऑप्शन दिया जाएगा.
हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि मैसेंजर, इंस्टा और वॉट्सऐप को मर्ज करने का प्लान है. मर्ज यानी तीनों को मिला कर क्रॉस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ताकि मैसेंजर से वॉट्सऐप में और वॉट्सऐप से इंस्टा में मैसेज कर पाएं. ऐसे ही तीनों ऐप्स से किसी भी ऐप्स में मैसेज कर पाएंगे.
मैसेंजर के इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट वेंचरबीट ने जारी किया है. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये फीचर सभी लोगों को कब से दिया जाएगा. अभी हाल ही में मैसेंजर में डार्क मोड का फीचर दिया गया है. इसे एनेबल करने के लिए किसी चैट में मून की इमोजी भेजनी होती है फिर यूजर डार्क मोड ऑन और ऑफ करना का ऑप्शन दिया जाता है.
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है. अभिनेता सलमान खान ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, ना चुनाव लड़ूंगा और ना किसी पार्टी का प्रचार करूंगा. सलमान खान ने एक तरह से सियासत से तौबा करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने की अटकलों में कोई दम नहीं है.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को प्रेरित करने के लिए हाल ही में सलमान खान और आमिर खान को टैग करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि वोटिंग सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि कर्तव्य भी है. ये वक्त देश के युवाओं को अपने अंदाज में वोट करने के लिए प्रेरित करने का है, जिससे हम अपने लोकतंत्र और देश को मजबूत कर सकें. सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का होली के दिन जवाब देते हुए लिखा कि 'हम लोकतंत्र में रहते हैं, वोट डालना हर भारतीय का कर्तव्य है. मैं हर वोटर से कहूंगा कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें.
बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में अपने प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार में उतारने की कोशिश में था. जिससे बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर 30 साल बाद जीत दर्ज की जा सके.
सलमान का जन्म इंदौर के पलासिया इलाके में हुआ था और मुंबई में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने इंदौर शहर में अपने बचपन का काफी समय गुजारा है. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा था कि हमारे नेता सलमान खान से इंदौर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की पहले ही बातचीत कर चुके हैं. हालांकि सलमान खान ने अब राजनीति में उतरने की खबरों और कयासों का खंडन कर दिया है.
वेंचर बीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर का यूज किसी इंडिविजुअल मैसेंजर के मैसेज को होल्ड करके किया जा सकेगा जैसा आप वॉट्सऐप पर करते हैं. होल्ड करते ही यहां आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहां से आप ऑरिजनल मैसेज के रिस्पॉन्स में रिप्लाई कर सकते हैं और ऑरिजनल मैसेज कोट में दिखेगा. हालांकि कोट मैसेज के रिस्पॉन्स में कोई थ्रेड नहीं बनेगा.
फेसबुक मैसेंजर में वॉट्सऐप के कई फीचर आए हैं इसी तरह मैसेंजर के फीचर्स भी वॉट्सऐप में दिए गए हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी फेसबुक है. यह फीचर इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनी जल्द ही क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग का ऑप्शन दिया जाएगा.
हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि मैसेंजर, इंस्टा और वॉट्सऐप को मर्ज करने का प्लान है. मर्ज यानी तीनों को मिला कर क्रॉस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ताकि मैसेंजर से वॉट्सऐप में और वॉट्सऐप से इंस्टा में मैसेज कर पाएं. ऐसे ही तीनों ऐप्स से किसी भी ऐप्स में मैसेज कर पाएंगे.
मैसेंजर के इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट वेंचरबीट ने जारी किया है. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये फीचर सभी लोगों को कब से दिया जाएगा. अभी हाल ही में मैसेंजर में डार्क मोड का फीचर दिया गया है. इसे एनेबल करने के लिए किसी चैट में मून की इमोजी भेजनी होती है फिर यूजर डार्क मोड ऑन और ऑफ करना का ऑप्शन दिया जाता है.
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है. अभिनेता सलमान खान ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, ना चुनाव लड़ूंगा और ना किसी पार्टी का प्रचार करूंगा. सलमान खान ने एक तरह से सियासत से तौबा करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने की अटकलों में कोई दम नहीं है.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को प्रेरित करने के लिए हाल ही में सलमान खान और आमिर खान को टैग करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि वोटिंग सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि कर्तव्य भी है. ये वक्त देश के युवाओं को अपने अंदाज में वोट करने के लिए प्रेरित करने का है, जिससे हम अपने लोकतंत्र और देश को मजबूत कर सकें. सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का होली के दिन जवाब देते हुए लिखा कि 'हम लोकतंत्र में रहते हैं, वोट डालना हर भारतीय का कर्तव्य है. मैं हर वोटर से कहूंगा कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें.
बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में अपने प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार में उतारने की कोशिश में था. जिससे बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर 30 साल बाद जीत दर्ज की जा सके.
सलमान का जन्म इंदौर के पलासिया इलाके में हुआ था और मुंबई में शिफ्ट होने से पहले उन्होंने इंदौर शहर में अपने बचपन का काफी समय गुजारा है. मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा था कि हमारे नेता सलमान खान से इंदौर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की पहले ही बातचीत कर चुके हैं. हालांकि सलमान खान ने अब राजनीति में उतरने की खबरों और कयासों का खंडन कर दिया है.
Thursday, March 7, 2019
क्या पाकिस्तान के चरमपंथी समूह आईएएसआई के हथियार हैं?
अमरीका ने बीते साल की शुरुआत में पाकिस्तान पर चरमपंथ से मुक़ाबले में दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया और उसे दी जा रही मदद रोकने का ऐलान किया.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो आरोप लगाया, वो नया नहीं था और अब भारत एक बार फिर ऐसे ही आरोप लगा रहा है.
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में बीती 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफ़िले पर हुए हमले में 40 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई. तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है.
इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली. भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है.
पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अज़हर के भाई समेत 44 लोगों को गिरफ़्तार करने और संपत्तियां जब्त करने की जानकारी दी है.
हालांकि, भारत में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ पाकिस्तान की कार्रवाई को महज दिखावा बता रहे हैं.
चरमपंथरोधी अभियानों पर नज़र रखने वाले रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय साहनी कहते हैं, " जब इन पर (पाकिस्तान पर) बहुत दबाव पड़ता है तब उस दबाव को हटाने के लिए इन्हें जो कम से कम करना होता है वो ये करते हैं. अब इन्होंने कहा है कि दो हफ़्ते तक अगर हमें सबूत नहीं मिलेंगे तो हम इनको रिहा कर देंगे."
पाकिस्तान ने जमात उद दावा को प्रतिबंधित सूची में डालने की जानकारी भी दी है. इस संगठन के प्रमुख हाफ़िज सईद हैं जिन्हें भारत साल 2008 के मुंबई हमले के लिए कठघरे में खड़ा करता है.
सईद मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार बताए जाने वाले संगठन लश्कर ए तैयबा के भी संस्थापक हैं.
साल 2001 से प्रतिबंधित संगठनों की सूची जारी करने वाली पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेरिरिज़्म अथॉरिटी (एनसीटीए) की लिस्ट में साल 2002 से ही जैश और लश्कर के नाम हैं. लेकिन पाबंदी के बाद भी इन समूहों के लगातार सक्रिय होने का दावा किया जाता है.
इनके लीडर मसूद अज़हर और हाफ़िज सईद पाकिस्तान में तकरीरें करते और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नज़र आते रहे हैं.
डॉक्टर अजय साहनी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 'पाकिस्तान के तंत्र ने ही इन समूहों को हथियार की तरह तैयार किया है'.
वो कहते हैं, "इस पूरे क्षेत्र में चाहे भारत में कार्रवाई करने वाले समूह हों या फिर अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय समूह, ये सब पाकिस्तान की इंटरसर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के हथियार हैं."
ऐसे दावों की तस्दीक कई बार पाकिस्तान की तरफ से ही होती रही है.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना था कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान जिन समूहों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें कभी पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी.
मुशर्रफ ने इस इंटरव्यू में कहा था, " हम पूरी दुनिया से मुजाहिदीन लाए. हमने तालिबान को ट्रेंड किया. उन्हें हथियार दिए. उन्हें अंदर भेजा. वो हमारे हीरो थे. अब 1990 को लें और कश्मीर और हाफिज़ सईद वगैरह की बात करें. पाकिस्तान में उनको हीरो जैसी रिशेप्सन दी गई. उनकी ट्रेनिंग भी होती थी. हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए. यहां फिर लश्कर ए तैयबा वगैरह बनीं. 10-12 और भी बनीं."
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा मामलों की जानकार मरियाना बाबर कहतीं हैं कि जो समूह पाकिस्तान की विदेश नीति को बढ़ाने में सहायक थे, उन्हें एक दौर में भरपूर मदद मिली.
वो कहती हैं, " शुरू में हमारी विदेश नीति के तहत इन समूहों को समर्थन दिया गया था. हथियार भी दिए गए थे. ट्रेनिंग भी दी गई थी. मगर सरकारी एजेंसियों के दिल में था कि ये तो कहीं और ( भारत प्रशासित कश्मीर में) कुछ कर रहे हैं. अफ़गान तालिबान हमारे उत्तरी हिस्से में थे. हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में था. सोवियत यूनियन को मारते-मारते वो ट्रेंड हो गए थे."
दहशतगर्द समूहों की बढ़ती संख्या की वजह से दुनिया के कई देश आरोप लगाने लगे कि पाकिस्तान 'चरमपंथियों की ऐशगाह' बन गया है. पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है लेकिन कई देश दावा करते हैं कि एनसीटीए की प्रतिबंधित सूची में शामिल 68 संगठनों में से कई नाम बदलकर सक्रिय हैं.
डॉक्टर अजय साहनी पाकिस्तान के चरमपंथी समूहों की जानकारी देते हैं.
"सभी समूहों का अलग-अलग प्रोफाइल है. बलोच समूह हैं, वो विद्रोही समूह हैं. बलूचिस्तान से इन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया है उसे लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है. शियाओं के ख़िलाफ समूहों को भी सरकार ने ही तैयार किया. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूह इनके साये से निकलकर इनका ही विरोध करने लग गए. चौथे समूह, वो हैं जो इनके वफ़ादार हैं. ये भारत के ख़िलाफ और अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय हैं."
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो आरोप लगाया, वो नया नहीं था और अब भारत एक बार फिर ऐसे ही आरोप लगा रहा है.
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में बीती 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफ़िले पर हुए हमले में 40 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई. तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है.
इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली. भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है.
पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अज़हर के भाई समेत 44 लोगों को गिरफ़्तार करने और संपत्तियां जब्त करने की जानकारी दी है.
हालांकि, भारत में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ पाकिस्तान की कार्रवाई को महज दिखावा बता रहे हैं.
चरमपंथरोधी अभियानों पर नज़र रखने वाले रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय साहनी कहते हैं, " जब इन पर (पाकिस्तान पर) बहुत दबाव पड़ता है तब उस दबाव को हटाने के लिए इन्हें जो कम से कम करना होता है वो ये करते हैं. अब इन्होंने कहा है कि दो हफ़्ते तक अगर हमें सबूत नहीं मिलेंगे तो हम इनको रिहा कर देंगे."
पाकिस्तान ने जमात उद दावा को प्रतिबंधित सूची में डालने की जानकारी भी दी है. इस संगठन के प्रमुख हाफ़िज सईद हैं जिन्हें भारत साल 2008 के मुंबई हमले के लिए कठघरे में खड़ा करता है.
सईद मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार बताए जाने वाले संगठन लश्कर ए तैयबा के भी संस्थापक हैं.
साल 2001 से प्रतिबंधित संगठनों की सूची जारी करने वाली पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेरिरिज़्म अथॉरिटी (एनसीटीए) की लिस्ट में साल 2002 से ही जैश और लश्कर के नाम हैं. लेकिन पाबंदी के बाद भी इन समूहों के लगातार सक्रिय होने का दावा किया जाता है.
इनके लीडर मसूद अज़हर और हाफ़िज सईद पाकिस्तान में तकरीरें करते और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नज़र आते रहे हैं.
डॉक्टर अजय साहनी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 'पाकिस्तान के तंत्र ने ही इन समूहों को हथियार की तरह तैयार किया है'.
वो कहते हैं, "इस पूरे क्षेत्र में चाहे भारत में कार्रवाई करने वाले समूह हों या फिर अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय समूह, ये सब पाकिस्तान की इंटरसर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के हथियार हैं."
ऐसे दावों की तस्दीक कई बार पाकिस्तान की तरफ से ही होती रही है.
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना था कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान जिन समूहों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें कभी पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी.
मुशर्रफ ने इस इंटरव्यू में कहा था, " हम पूरी दुनिया से मुजाहिदीन लाए. हमने तालिबान को ट्रेंड किया. उन्हें हथियार दिए. उन्हें अंदर भेजा. वो हमारे हीरो थे. अब 1990 को लें और कश्मीर और हाफिज़ सईद वगैरह की बात करें. पाकिस्तान में उनको हीरो जैसी रिशेप्सन दी गई. उनकी ट्रेनिंग भी होती थी. हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए. यहां फिर लश्कर ए तैयबा वगैरह बनीं. 10-12 और भी बनीं."
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा मामलों की जानकार मरियाना बाबर कहतीं हैं कि जो समूह पाकिस्तान की विदेश नीति को बढ़ाने में सहायक थे, उन्हें एक दौर में भरपूर मदद मिली.
वो कहती हैं, " शुरू में हमारी विदेश नीति के तहत इन समूहों को समर्थन दिया गया था. हथियार भी दिए गए थे. ट्रेनिंग भी दी गई थी. मगर सरकारी एजेंसियों के दिल में था कि ये तो कहीं और ( भारत प्रशासित कश्मीर में) कुछ कर रहे हैं. अफ़गान तालिबान हमारे उत्तरी हिस्से में थे. हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में था. सोवियत यूनियन को मारते-मारते वो ट्रेंड हो गए थे."
दहशतगर्द समूहों की बढ़ती संख्या की वजह से दुनिया के कई देश आरोप लगाने लगे कि पाकिस्तान 'चरमपंथियों की ऐशगाह' बन गया है. पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है लेकिन कई देश दावा करते हैं कि एनसीटीए की प्रतिबंधित सूची में शामिल 68 संगठनों में से कई नाम बदलकर सक्रिय हैं.
डॉक्टर अजय साहनी पाकिस्तान के चरमपंथी समूहों की जानकारी देते हैं.
"सभी समूहों का अलग-अलग प्रोफाइल है. बलोच समूह हैं, वो विद्रोही समूह हैं. बलूचिस्तान से इन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया है उसे लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है. शियाओं के ख़िलाफ समूहों को भी सरकार ने ही तैयार किया. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूह इनके साये से निकलकर इनका ही विरोध करने लग गए. चौथे समूह, वो हैं जो इनके वफ़ादार हैं. ये भारत के ख़िलाफ और अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय हैं."
Thursday, February 28, 2019
अंधेरे में पहाड़ उतरना मुश्किल था, जान कैसे बचाएं'
पाकिस्तान और भारत के बीच जारी तनाव के कारण लाइन ऑफ़ कंट्रोल पर बसने वाले कश्मीरियों की पहले से जारी समस्याओं में एक बार फिर से इज़ाफ़ा हो गया है.
ये वो लोग हैं जो यूं तो सारा साल ही अनिश्चितता की फ़िज़ा में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, क्योंकि इनके घर और बसेरे हमेशा बंदूक़ों और तोपों के निशाने पर होती हैं लेकिन तनाव की सूरत में इन्हें बेघर भी होना पड़ता है.
भारत की तरफ़ से पाकिस्तान की सीमा उल्लंघन के बाद बुधवार की तड़के लाइन ऑफ़ कंट्रोल के अन्य इलाक़ों की तरह चकोठी सेक्टर भी हल्के और भारी हथियारों समेत तोपों की आवाज़ से गूंज उठा.
एक बार फिर हुए बेघर
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वादी-ए-झेलम के गांव चकोठी के निवासी सैय्यद हुसैन ने बताया कि उनकी आंख रात के सवा दो बजे धमाकों की आवाज़ से खुली.
वो कहते हैं कि उनका परिवार इससे पहले भी 1999 के तनाव के दौरान बेघर हो चुका था और फिर सालों बार उन्होंने वापस उसी स्थान पर घर बनाया जो सीधे भारतीय तोपों के निशाने पर था.
सोमवार और मंगलवार की दर्मियानी रात के दो बजे से चार बजे तक का वक़्त उनके परिवार और आस-पास के लोगों ने ख़ौफ़ और बेचैनी में गुज़ारा. उनके मुताबिक़ "पहाड़ पर होने की वजह से वो अंधेरे में नीचे सड़क तक नहीं जा सकते थे."
उनका कहना था, "छोटे-छोटे बच्चों के साथ अंधेरे में पथरीले कच्चे रास्तों से उतरना मुश्किल था और टार्च जलाना ख़तरे से ख़ाली नहीं था. इसलिए हमने थोड़ी रोशनी होने का इंतज़ार किया."
"जब फ़ायरिंग होती है तो उन्हें (भारतीय फौज को) ये नज़र नहीं आता है कि सिविल हैं या फ़ौजी, उन्हें बस लोगों को मारना होता है."
सैय्यद हुसैन जब अपने परिवार और मुहल्ले के लोगों के साथ सड़क तक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सड़क के क़रीब रहने वाले सभी लोग फ़ायरिंग शुरू होते ही गाड़ियों पर या फिर पैदल वहां से निकल चुके थे.
"हमारा एक रिश्तेदार आगे के इलाक़ों से कंटेनर लेकर आ गया और हम सब उसमें सवार होकर वहां से निकल आए."
एक और स्थानीय व्यक्ति सैय्यद किफ़ायत शाह का कहना है कि हालांकि भारत की तरफ़ से पाकिस्तानी हवाई सीमा में जहाज़ ले जाने के बाद प्रशासन व फ़ौज ने स्थानीय लोगों को ख़बरदार किया था कि शाम के बाद सावधान और अलर्ट रहें.
"लेकिन लोगों को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा. क्योंकि यहां अक्सर तनाव के बाद अलर्ट होते रहते हैं. रात को गोलाबारी शुरू हुई तो जिस हाल में थे बस बच्चों को उठाया और घरों से निकल खड़े हुए."
किफ़ायत शाह का कहना था कि हालांकि सारा गांव ख़ाली हो चुका है, फिर भी लोग माल-मवेशी को चारा डालने के लिए घरों को लौटे थे जो शाम होते ही वापस आ गए.
उन्होंने बताया कि पूर्व में होने वाले तनाव की वजह से प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों के क़रीब महफ़ूज़ बंकर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन ये या तो नाकाफ़ी था या ये सहूलत ज़्यादातर को नहीं मिल सकी.
चकोठी और उससे क़रीबी लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़े हटियां बाला में आते हैं. हटियां बाला के डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन ने बीबीसी को बताया कि लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़ों चकोठी और खुलाना के तक़रीबन 100 परिवार विस्थापित हुए हैं.
उनके मुताबिक़ ज़्यादातर लोग अभी तो अपने ही रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए हैं. प्रशासन ने भी लोगों के रहने का बंदोबस्त कर रखा है.
उनका कहना था, "चूंकि ये कश्मीर के प्रधानमंत्री का इलाक़ा है इसलिए उनकी ख़ास आदेशों पर इंतज़ाम किए गए हैं. रिहाइश के लिए शैक्षिक संस्थानों की इमारतें हासिल की गई हैं और मेडिकल कैम्प भी लगाया गया है."
उन्होंने बताया कि "बुधवार को दोपहर के बाद से इलाक़े में फ़ायरिंग और गोलाबारी बंद है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. तमाम ग़ैर-सरकारी संस्थाएं भी सरकार के साथ हैं."
उनका कहना था कि लोगों को उनकी सुरक्षा की ख़ातिर लाइन ऑफ़ कंट्रोल के बेहद क़रीबी इलाक़ों में जाने से परहेज़ करने की सलाह दी जा रही है.
दूसरी तरफ़ वादी-ए-नीलम में हालात अपेक्षाकृत शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में ग़ैर-यक़ीनी का माहौल है.
नीलम की तरफ़ जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा दरिया की दूसरी तरफ़ लाईन ऑफ़ कंट्रोल के उस पार भारतीय तोपों के निशाने पर रहता है, इसलिए तनाव की सूरत में स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन आसान नहीं है.
याद रहे कि यहां कई बार शहरी आबादी और लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया.
नीलम गांव के रहने वाले आबिद हुसैन का कहना था कि ये अलग बात है कि लोगों को ख़बरदार रहने को कहा गया है, लेकिन यहां अब तक फ़ायरिंग या गोलाबारी नहीं हुई है.
उनका कहना था, "मुज़फ़्फ़राबाद से आने वाली सड़क को नौसेरी के स्थान पर ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि दो से तीन घंटे में कोई एक गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है."
ऐसी स्थिति में वादी पूरे तौर पर दूसरे इलाक़ों से कट जाती है. हालांकि आबिद ने बताया कि "पहले के तजुर्बे और कुछ मौसम की सूरतेहाल के पेशेनज़र लोगों के घरों में कम से कम एक महीने का राशन मौजूद होता है."
उनका ये भी कहना था कि दो दिन से शाम के बाद इलाक़े में सुरक्षा के मद्देनज़र बिजली बंद कर दी जाती है.
तनाव की सूरत में उनका कहना था कि नीलम के लोगों के लिए अपने घरों को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं क्योंकि सड़क निशाने पर है.
वो कहते हैं, "पहाड़ों के रास्ते जाने की सोचना भी मुश्किल है क्योंकि इस रास्ते से पैदल जाना आजकल इसलिए मुमकिन नहीं कि चोटियां बर्फ़ से ढ़की हुई हैं.
ये वो लोग हैं जो यूं तो सारा साल ही अनिश्चितता की फ़िज़ा में ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, क्योंकि इनके घर और बसेरे हमेशा बंदूक़ों और तोपों के निशाने पर होती हैं लेकिन तनाव की सूरत में इन्हें बेघर भी होना पड़ता है.
भारत की तरफ़ से पाकिस्तान की सीमा उल्लंघन के बाद बुधवार की तड़के लाइन ऑफ़ कंट्रोल के अन्य इलाक़ों की तरह चकोठी सेक्टर भी हल्के और भारी हथियारों समेत तोपों की आवाज़ से गूंज उठा.
एक बार फिर हुए बेघर
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वादी-ए-झेलम के गांव चकोठी के निवासी सैय्यद हुसैन ने बताया कि उनकी आंख रात के सवा दो बजे धमाकों की आवाज़ से खुली.
वो कहते हैं कि उनका परिवार इससे पहले भी 1999 के तनाव के दौरान बेघर हो चुका था और फिर सालों बार उन्होंने वापस उसी स्थान पर घर बनाया जो सीधे भारतीय तोपों के निशाने पर था.
सोमवार और मंगलवार की दर्मियानी रात के दो बजे से चार बजे तक का वक़्त उनके परिवार और आस-पास के लोगों ने ख़ौफ़ और बेचैनी में गुज़ारा. उनके मुताबिक़ "पहाड़ पर होने की वजह से वो अंधेरे में नीचे सड़क तक नहीं जा सकते थे."
उनका कहना था, "छोटे-छोटे बच्चों के साथ अंधेरे में पथरीले कच्चे रास्तों से उतरना मुश्किल था और टार्च जलाना ख़तरे से ख़ाली नहीं था. इसलिए हमने थोड़ी रोशनी होने का इंतज़ार किया."
"जब फ़ायरिंग होती है तो उन्हें (भारतीय फौज को) ये नज़र नहीं आता है कि सिविल हैं या फ़ौजी, उन्हें बस लोगों को मारना होता है."
सैय्यद हुसैन जब अपने परिवार और मुहल्ले के लोगों के साथ सड़क तक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि सड़क के क़रीब रहने वाले सभी लोग फ़ायरिंग शुरू होते ही गाड़ियों पर या फिर पैदल वहां से निकल चुके थे.
"हमारा एक रिश्तेदार आगे के इलाक़ों से कंटेनर लेकर आ गया और हम सब उसमें सवार होकर वहां से निकल आए."
एक और स्थानीय व्यक्ति सैय्यद किफ़ायत शाह का कहना है कि हालांकि भारत की तरफ़ से पाकिस्तानी हवाई सीमा में जहाज़ ले जाने के बाद प्रशासन व फ़ौज ने स्थानीय लोगों को ख़बरदार किया था कि शाम के बाद सावधान और अलर्ट रहें.
"लेकिन लोगों को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा. क्योंकि यहां अक्सर तनाव के बाद अलर्ट होते रहते हैं. रात को गोलाबारी शुरू हुई तो जिस हाल में थे बस बच्चों को उठाया और घरों से निकल खड़े हुए."
किफ़ायत शाह का कहना था कि हालांकि सारा गांव ख़ाली हो चुका है, फिर भी लोग माल-मवेशी को चारा डालने के लिए घरों को लौटे थे जो शाम होते ही वापस आ गए.
उन्होंने बताया कि पूर्व में होने वाले तनाव की वजह से प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घरों के क़रीब महफ़ूज़ बंकर बनाने के लिए आर्थिक मदद भी की थी, लेकिन ये या तो नाकाफ़ी था या ये सहूलत ज़्यादातर को नहीं मिल सकी.
चकोठी और उससे क़रीबी लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़े हटियां बाला में आते हैं. हटियां बाला के डिप्टी कमिश्नर इमरान शाहीन ने बीबीसी को बताया कि लाइन ऑफ़ कंट्रोल के इलाक़ों चकोठी और खुलाना के तक़रीबन 100 परिवार विस्थापित हुए हैं.
उनके मुताबिक़ ज़्यादातर लोग अभी तो अपने ही रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हुए हैं. प्रशासन ने भी लोगों के रहने का बंदोबस्त कर रखा है.
उनका कहना था, "चूंकि ये कश्मीर के प्रधानमंत्री का इलाक़ा है इसलिए उनकी ख़ास आदेशों पर इंतज़ाम किए गए हैं. रिहाइश के लिए शैक्षिक संस्थानों की इमारतें हासिल की गई हैं और मेडिकल कैम्प भी लगाया गया है."
उन्होंने बताया कि "बुधवार को दोपहर के बाद से इलाक़े में फ़ायरिंग और गोलाबारी बंद है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. तमाम ग़ैर-सरकारी संस्थाएं भी सरकार के साथ हैं."
उनका कहना था कि लोगों को उनकी सुरक्षा की ख़ातिर लाइन ऑफ़ कंट्रोल के बेहद क़रीबी इलाक़ों में जाने से परहेज़ करने की सलाह दी जा रही है.
दूसरी तरफ़ वादी-ए-नीलम में हालात अपेक्षाकृत शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में ग़ैर-यक़ीनी का माहौल है.
नीलम की तरफ़ जाने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा दरिया की दूसरी तरफ़ लाईन ऑफ़ कंट्रोल के उस पार भारतीय तोपों के निशाने पर रहता है, इसलिए तनाव की सूरत में स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन आसान नहीं है.
याद रहे कि यहां कई बार शहरी आबादी और लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया.
नीलम गांव के रहने वाले आबिद हुसैन का कहना था कि ये अलग बात है कि लोगों को ख़बरदार रहने को कहा गया है, लेकिन यहां अब तक फ़ायरिंग या गोलाबारी नहीं हुई है.
उनका कहना था, "मुज़फ़्फ़राबाद से आने वाली सड़क को नौसेरी के स्थान पर ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि दो से तीन घंटे में कोई एक गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है."
ऐसी स्थिति में वादी पूरे तौर पर दूसरे इलाक़ों से कट जाती है. हालांकि आबिद ने बताया कि "पहले के तजुर्बे और कुछ मौसम की सूरतेहाल के पेशेनज़र लोगों के घरों में कम से कम एक महीने का राशन मौजूद होता है."
उनका ये भी कहना था कि दो दिन से शाम के बाद इलाक़े में सुरक्षा के मद्देनज़र बिजली बंद कर दी जाती है.
तनाव की सूरत में उनका कहना था कि नीलम के लोगों के लिए अपने घरों को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं क्योंकि सड़क निशाने पर है.
वो कहते हैं, "पहाड़ों के रास्ते जाने की सोचना भी मुश्किल है क्योंकि इस रास्ते से पैदल जाना आजकल इसलिए मुमकिन नहीं कि चोटियां बर्फ़ से ढ़की हुई हैं.
Wednesday, January 30, 2019
काम 'कैसे' करना है इस पर ध्यान दें, 'क्यों' पर नहीं
आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में 'क्यों' ढूंढने की गलती कर रहे हैं जबकि हमें 'कैसे' का जवाब तलाशने की ज़रूरत है?
कभी न ख़त्म होने वाली बैठकों में हम अपना नाम और ईमेल भी भूलने लगे हैं.
मैंने पिछले दो साल आधुनिक दफ़्तरों की संस्कृति सुधारने के बारे में शोध करने और किताब लिखने में बिताए हैं. मैंने देखा है कि बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है.
आधुनिक दफ़्तरों के साथ जुड़ी चुनौतियां ध्यान भटकने भर की नहीं है, बल्कि यह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
मेंटल हेल्थ फ़ाउंडेशन के मुताबिक़, ब्रिटेन के 74 फ़ीसदी लोगों ने पिछले साल किसी न किसी समय तनाव से पराजित महसूस किया. इसका सबसे बड़ा कारण था उनका काम.
इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है. जबसे हमारे मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आने लगे हैं, हमारा औसत कार्य दिवस दो घंटे बढ़ गया है.
कुछ अनुमानों के मुताबिक़, जिन कर्मचारियों से अपने सहकर्मियों से चौबीसों घंटे जुड़े रहने की अपेक्षा की जाती है वह सप्ताह में 70 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं.
अतिरिक्त घंटों में काम कर रहे लोगों में से आधे लोग तनाव के उच्चतम स्तर पर हैं.
यही कारण है कि सिमोन सिनेक जैसे स्वघोषित दूरदर्शियों की बातें दफ़्तरों में काम करने वालों को बेचैन करती हैं.
सिनेक का कहना है कि मिनेलियल्स (21वीं सदी में जवान हुई पीढ़ी) को काम में जुट जाने से पहले उससे जुड़े 'क्यों' को समझने की ज़रूरत है.
"महान कंपनियां कुशल लोगों को नियुक्त करके उन्हें प्रेरित नहीं करतीं. वे पहले से प्रेरित लोगों को नियुक्त करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं."
किसी काम के प्रति प्रेरित करने के लिए सबसे पहले यह बताया जाता है कि वह काम 'क्यों' किया जा रहा है.
लेकिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सिर्फ़ 'कारण' पर ध्यान देने से असंगति और असंतोष पैदा हो रहा है.
सभी उम्र के श्रमिकों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है, "कैसे मैं इस महान, उद्देश्य से संचालित संगठन में काम करता हूं, फिर भी खुश नहीं हूं."
कर्मचारी नियोक्ताओं को बता रहे हैं कि नौकरी पर रखते समय उनसे जो कहा गया था उसमें और असल के काम में बहुत अंतर है और इस पर काम करने की ज़रूरत है.
सुसैन फाउलर के उबर ब्लॉग पोस्ट के बाद 2018 में गूगल कर्मचारियों के वॉकआउट ने दफ़्तरों में असंतोष की यात्रा में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया.
ये स्पष्ट होता जा रहा है कि 'क्यों' पर ध्यान केंद्रित करने से रणनीति बनाने वाले सीईओ के पीछे खड़े होने को जायज़ ठहराया जा सकता है.
लेकिन इससे थकान से चूर कर्मचारियों की कोई मदद नहीं होती. धीरे-धीरे यह महसूस किया जा रहा है कि हमें अब 'क्यों' की बजाय 'कैसे' पर ध्यान देना है.
"मैं कैसे अपनी नौकरी में ज़्यादा संतुष्ट और कम व्याकुल महसूस करूं."
ये तो तय है कि दफ़्तरों में कोई स्टीव जॉब्स नहीं हैं जो रोज़गार के नये, हल्के और चमकदार वर्जन को लॉन्च करें.
हम व्यक्तिगत रूप से अपने रोज़ के काम के डिज़ाइन में बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे काम का तनाव घटने में मदद मिले.
एक बार जब काम करने वाले लोग ये मान लेंगे कि 'कैसे' का सवाल अहम है तो कई लोग ये भी स्वीकार करने लगेंगे कि हम ख़ुद ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं.
वो पांच शहर जो 2019 में बड़े बदलाव देखेंगे
हममें से बहुत से लोगों के लिए काम का सबसे बड़ा बोझ बैठकों में लगने वाला समय है. बैठकों में शामिल लोगों की संख्या आधी करना भी बड़ा उपकार होगा.
इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्रिजवाटर एसोसिएट्स का कहना है कि बैठकों में कम लोग रहें तो चर्चा की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है.
चुनौती यह थी कि लोगों को लगता है कि जिस बैठक में वे नहीं हैं, वहीं पर सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं.
अहम मौक़े से चूक जाने के डर को ग़लत साबित करने के लिए उन्होंने सभी बैठकों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.
इसके बाद किसी को शिकायत नहीं रही कि उनको बैठक में नहीं बुलाया गया या कम अहमियत दी गई. कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं.
कर्मचारी अब इस बात से वाकिफ़ हो रहे हैं कि सही समय पर लंच ब्रेक लेने से फ़ैसले लेने की क्षमता सुधरती है और सप्ताह के अंत में थकान भी कम महसूस होती है.
सहकर्मियों के साथ कुछ पैदल चलना और साथ में चाय-कॉफी पीने की स्वीडिश परंपरा का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
इससे हम ईमेल की थकान से बचते हैं और दिन के अंत में हमारा दिमाग़ भी तरोताज़ा रहता है.
असल में, पैदल चलने के विज्ञान को बैठकों पर भी लागू किया जा सकता है. बैठने की जगह चलते-चलते भी मीटिंग की जा सकती है.
स्टैफ़ोर्ड की स्कॉलर मारिली ओपरेज़ो ने पाया कि पैदल चलने से 81 फ़ीसदी लोगों की रचनात्मक सोच में सुधार हुआ.
ऐसे समय जबकि हम कार्य सप्ताह को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, कैलेंडर में एक और मीटिंग जोड़ देना लक्ष्य के उलट लग सकता है.
लेकिन सामाजिक बैठकों की ताक़त को मान्यता मिल रही है. ब्रिटेन के कई दफ़्तरों में लोग काम बंद करके किसी लोकल पब में मिलते हैं.
कभी न ख़त्म होने वाली बैठकों में हम अपना नाम और ईमेल भी भूलने लगे हैं.
मैंने पिछले दो साल आधुनिक दफ़्तरों की संस्कृति सुधारने के बारे में शोध करने और किताब लिखने में बिताए हैं. मैंने देखा है कि बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है.
आधुनिक दफ़्तरों के साथ जुड़ी चुनौतियां ध्यान भटकने भर की नहीं है, बल्कि यह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
मेंटल हेल्थ फ़ाउंडेशन के मुताबिक़, ब्रिटेन के 74 फ़ीसदी लोगों ने पिछले साल किसी न किसी समय तनाव से पराजित महसूस किया. इसका सबसे बड़ा कारण था उनका काम.
इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है. जबसे हमारे मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आने लगे हैं, हमारा औसत कार्य दिवस दो घंटे बढ़ गया है.
कुछ अनुमानों के मुताबिक़, जिन कर्मचारियों से अपने सहकर्मियों से चौबीसों घंटे जुड़े रहने की अपेक्षा की जाती है वह सप्ताह में 70 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं.
अतिरिक्त घंटों में काम कर रहे लोगों में से आधे लोग तनाव के उच्चतम स्तर पर हैं.
यही कारण है कि सिमोन सिनेक जैसे स्वघोषित दूरदर्शियों की बातें दफ़्तरों में काम करने वालों को बेचैन करती हैं.
सिनेक का कहना है कि मिनेलियल्स (21वीं सदी में जवान हुई पीढ़ी) को काम में जुट जाने से पहले उससे जुड़े 'क्यों' को समझने की ज़रूरत है.
"महान कंपनियां कुशल लोगों को नियुक्त करके उन्हें प्रेरित नहीं करतीं. वे पहले से प्रेरित लोगों को नियुक्त करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं."
किसी काम के प्रति प्रेरित करने के लिए सबसे पहले यह बताया जाता है कि वह काम 'क्यों' किया जा रहा है.
लेकिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सिर्फ़ 'कारण' पर ध्यान देने से असंगति और असंतोष पैदा हो रहा है.
सभी उम्र के श्रमिकों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है, "कैसे मैं इस महान, उद्देश्य से संचालित संगठन में काम करता हूं, फिर भी खुश नहीं हूं."
कर्मचारी नियोक्ताओं को बता रहे हैं कि नौकरी पर रखते समय उनसे जो कहा गया था उसमें और असल के काम में बहुत अंतर है और इस पर काम करने की ज़रूरत है.
सुसैन फाउलर के उबर ब्लॉग पोस्ट के बाद 2018 में गूगल कर्मचारियों के वॉकआउट ने दफ़्तरों में असंतोष की यात्रा में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया.
ये स्पष्ट होता जा रहा है कि 'क्यों' पर ध्यान केंद्रित करने से रणनीति बनाने वाले सीईओ के पीछे खड़े होने को जायज़ ठहराया जा सकता है.
लेकिन इससे थकान से चूर कर्मचारियों की कोई मदद नहीं होती. धीरे-धीरे यह महसूस किया जा रहा है कि हमें अब 'क्यों' की बजाय 'कैसे' पर ध्यान देना है.
"मैं कैसे अपनी नौकरी में ज़्यादा संतुष्ट और कम व्याकुल महसूस करूं."
ये तो तय है कि दफ़्तरों में कोई स्टीव जॉब्स नहीं हैं जो रोज़गार के नये, हल्के और चमकदार वर्जन को लॉन्च करें.
हम व्यक्तिगत रूप से अपने रोज़ के काम के डिज़ाइन में बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारे काम का तनाव घटने में मदद मिले.
एक बार जब काम करने वाले लोग ये मान लेंगे कि 'कैसे' का सवाल अहम है तो कई लोग ये भी स्वीकार करने लगेंगे कि हम ख़ुद ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं.
वो पांच शहर जो 2019 में बड़े बदलाव देखेंगे
हममें से बहुत से लोगों के लिए काम का सबसे बड़ा बोझ बैठकों में लगने वाला समय है. बैठकों में शामिल लोगों की संख्या आधी करना भी बड़ा उपकार होगा.
इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्रिजवाटर एसोसिएट्स का कहना है कि बैठकों में कम लोग रहें तो चर्चा की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है.
चुनौती यह थी कि लोगों को लगता है कि जिस बैठक में वे नहीं हैं, वहीं पर सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं.
अहम मौक़े से चूक जाने के डर को ग़लत साबित करने के लिए उन्होंने सभी बैठकों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.
इसके बाद किसी को शिकायत नहीं रही कि उनको बैठक में नहीं बुलाया गया या कम अहमियत दी गई. कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं.
कर्मचारी अब इस बात से वाकिफ़ हो रहे हैं कि सही समय पर लंच ब्रेक लेने से फ़ैसले लेने की क्षमता सुधरती है और सप्ताह के अंत में थकान भी कम महसूस होती है.
सहकर्मियों के साथ कुछ पैदल चलना और साथ में चाय-कॉफी पीने की स्वीडिश परंपरा का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
इससे हम ईमेल की थकान से बचते हैं और दिन के अंत में हमारा दिमाग़ भी तरोताज़ा रहता है.
असल में, पैदल चलने के विज्ञान को बैठकों पर भी लागू किया जा सकता है. बैठने की जगह चलते-चलते भी मीटिंग की जा सकती है.
स्टैफ़ोर्ड की स्कॉलर मारिली ओपरेज़ो ने पाया कि पैदल चलने से 81 फ़ीसदी लोगों की रचनात्मक सोच में सुधार हुआ.
ऐसे समय जबकि हम कार्य सप्ताह को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, कैलेंडर में एक और मीटिंग जोड़ देना लक्ष्य के उलट लग सकता है.
लेकिन सामाजिक बैठकों की ताक़त को मान्यता मिल रही है. ब्रिटेन के कई दफ़्तरों में लोग काम बंद करके किसी लोकल पब में मिलते हैं.
Tuesday, January 22, 2019
लोग देखेंगे चंद्रग्रहण, पर कंपनियों की नज़रें पूरे चांद पर
रविवार रात से इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. इसे 'सुपर ब्लड मून' का नाम दिया गया है.
इसे ब्लड मून नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा और धरती के बेहद करीब होगा.
ज़ाहिर है, इस ख़ूबसूरत नज़ारे का दीदार करने के लिए कई लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी होंगी. मगर चांद पर हाल के दिनों में उन लोगों की नज़र भी है, जो उसकी सतह के नीचे छिपे खनिज का दोहन करके मालामाल होना चाहते हैं.
कई कंपनियां चांद की सतह से कीमती पदार्थों का खनन करना चाहती हैं. लेकिन चांद पर स्वामित्व का दावा करने वाले इंसानों के लिए क्या कुछ कायदे-कानून मौजूद हैं?
आज से पचास साल पहले नील आर्मस्ट्रॉंन्ग ने चांद पर कदम रखा था, ऐसा करने वाले वो पहले इंसान हैं. उस वक्त उन्होंने कहा था, "एक आदमी का छोटा कदम, मानवता के लिए बड़ी छलांग."
इस मिशन पर उनके साथ उनके सहयोगी बज़ एल्ड्रिन भी गए थे. जिन्होंने नील के बाद चांद की सतह पर कदम रखा. इन दोनों ने चांद के उस मैदानी हिस्से का भ्रमण किया जो हमें धब्बे की तरह दिखाई देता है.
अपने स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरकर जब उन्होंने दाएं-बाएं देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा वहां क्या शानदार वीरानी है.
जुलाई 1969 के इस ओपोलो 11 अभियान के बाद से अबतक चांद पर कोई दूसरा मिशन नहीं गया है. 1972 के बाद वहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा.
मगर जल्दी स्थिति बदल सकती है क्योंकि कई कंपनियां चांद पर जाने और इसकी सतह पर सोना, प्लैटिनम या इलेक्ट्रोनिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले उन खनिजों का खनन करने की संभावनाएं तलाश रही हैं जो धरती पर दुर्लभ हैं.
इससे पहले इसी महीने चीन ने चांद की उस पार वाली सतह पर एक जांच अभियान उतारा है और उसने वहां पर कपास का बीज अंकुरित करने में कामयाबी पाई. चीन यहां पर शोध के लिए नया बेस स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है.
जापान की कंपनी आईफ़र्म पृथ्वी और चांद के बीच आने-जाने के लिए एक प्लैटफॉर्म बनाने की योजना कर रही है ताकि जांद के ध्रुवों पर पानी की तलाश की जाए.
मगर क्या ऐसे नियम हैं जो यह सुनिश्चित करें कि एल्ड्रिन जिस वीरानी की बात कर रहे थे, वह बनी रहे? या ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी का इकलौता बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कारोबार का शिकार हो जाएगा और इसके संसाधनो व ज़मीन पर नियंत्रण के लिए राजनीति होने लगेगी?
अंतरिक्ष में खोगलीय चीज़ों पर मालिकाना हक़ का मसला शीत युद्ध के समय का है, जब अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत हुई थी. जिस समय नासा चांद के लिए पहले अभियान की तैयारी कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र ने 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी पेश की, जिसपर अमरीका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए.
इस समझौते में कहा गया है, "बाहरी अंतरिक्ष, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड हैं, उसे कोई राष्ट्र अपना नहीं बना सकता, कब्ज़ा करके या अन्य तरीकों से नियंत्रण करके संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता."
स्पेस स्पेशलिस्ट कंपनी एल्डन अडवाइज़र्स के निदेश जोएन वीलर इस संधि को अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण संधि बताती हैं. इससे आर्मस्ट्रॉंग और उनके बाद जिन लोगों ने चांद पर झंडा गाड़ा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता. क्योंकि यह संधि किसी भी व्यक्ति, कंपनी या देश को किसी तरह के अधिकार नहीं देती.
व्यावहारिकता में 1969 में चांद पर मालिकाना हक़ और खनन आदि के अधिकारों का कोई ख़ास महत्व नहीं था. मगर अब तकनीक का विकास हुआ है और इस कारण भले ही आज नहीं, मगर भविष्य में फ़ायदे के लिए संसाधनों के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई है.
इसे ब्लड मून नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा और धरती के बेहद करीब होगा.
ज़ाहिर है, इस ख़ूबसूरत नज़ारे का दीदार करने के लिए कई लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी होंगी. मगर चांद पर हाल के दिनों में उन लोगों की नज़र भी है, जो उसकी सतह के नीचे छिपे खनिज का दोहन करके मालामाल होना चाहते हैं.
कई कंपनियां चांद की सतह से कीमती पदार्थों का खनन करना चाहती हैं. लेकिन चांद पर स्वामित्व का दावा करने वाले इंसानों के लिए क्या कुछ कायदे-कानून मौजूद हैं?
आज से पचास साल पहले नील आर्मस्ट्रॉंन्ग ने चांद पर कदम रखा था, ऐसा करने वाले वो पहले इंसान हैं. उस वक्त उन्होंने कहा था, "एक आदमी का छोटा कदम, मानवता के लिए बड़ी छलांग."
इस मिशन पर उनके साथ उनके सहयोगी बज़ एल्ड्रिन भी गए थे. जिन्होंने नील के बाद चांद की सतह पर कदम रखा. इन दोनों ने चांद के उस मैदानी हिस्से का भ्रमण किया जो हमें धब्बे की तरह दिखाई देता है.
अपने स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरकर जब उन्होंने दाएं-बाएं देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा वहां क्या शानदार वीरानी है.
जुलाई 1969 के इस ओपोलो 11 अभियान के बाद से अबतक चांद पर कोई दूसरा मिशन नहीं गया है. 1972 के बाद वहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा.
मगर जल्दी स्थिति बदल सकती है क्योंकि कई कंपनियां चांद पर जाने और इसकी सतह पर सोना, प्लैटिनम या इलेक्ट्रोनिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले उन खनिजों का खनन करने की संभावनाएं तलाश रही हैं जो धरती पर दुर्लभ हैं.
इससे पहले इसी महीने चीन ने चांद की उस पार वाली सतह पर एक जांच अभियान उतारा है और उसने वहां पर कपास का बीज अंकुरित करने में कामयाबी पाई. चीन यहां पर शोध के लिए नया बेस स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहा है.
जापान की कंपनी आईफ़र्म पृथ्वी और चांद के बीच आने-जाने के लिए एक प्लैटफॉर्म बनाने की योजना कर रही है ताकि जांद के ध्रुवों पर पानी की तलाश की जाए.
मगर क्या ऐसे नियम हैं जो यह सुनिश्चित करें कि एल्ड्रिन जिस वीरानी की बात कर रहे थे, वह बनी रहे? या ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी का इकलौता बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कारोबार का शिकार हो जाएगा और इसके संसाधनो व ज़मीन पर नियंत्रण के लिए राजनीति होने लगेगी?
अंतरिक्ष में खोगलीय चीज़ों पर मालिकाना हक़ का मसला शीत युद्ध के समय का है, जब अंतरिक्ष अभियानों की शुरुआत हुई थी. जिस समय नासा चांद के लिए पहले अभियान की तैयारी कर रहा था, संयुक्त राष्ट्र ने 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी पेश की, जिसपर अमरीका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए.
इस समझौते में कहा गया है, "बाहरी अंतरिक्ष, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड हैं, उसे कोई राष्ट्र अपना नहीं बना सकता, कब्ज़ा करके या अन्य तरीकों से नियंत्रण करके संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता."
स्पेस स्पेशलिस्ट कंपनी एल्डन अडवाइज़र्स के निदेश जोएन वीलर इस संधि को अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण संधि बताती हैं. इससे आर्मस्ट्रॉंग और उनके बाद जिन लोगों ने चांद पर झंडा गाड़ा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता. क्योंकि यह संधि किसी भी व्यक्ति, कंपनी या देश को किसी तरह के अधिकार नहीं देती.
व्यावहारिकता में 1969 में चांद पर मालिकाना हक़ और खनन आदि के अधिकारों का कोई ख़ास महत्व नहीं था. मगर अब तकनीक का विकास हुआ है और इस कारण भले ही आज नहीं, मगर भविष्य में फ़ायदे के लिए संसाधनों के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो गई है.
Friday, January 18, 2019
习近平的中国：从“秦岭违建”案看其绝对权力的强化
原中共陕西省委书记、现全国人大内务司法委员会副主任赵正永被查。赵之落马原因显然包括“秦岭违建”案。中共最近制作了一部名为《一抓到底正风纪》的专题片在全国播放，该片讲述的正是“秦岭违建”的整治情况。在中国，违规建筑很多，以“秦岭违建”为题材专门拍部专题片警示全党，可见在习近平眼中，此非小事。熟悉中国政治的人都清楚，以专题片形式来教育党员干部，表明片中所指的问题已经非常严重，需要党员干部防微杜渐。而片中被点名的原陕西省委主要领导，就是赵正永。
秦岭别墅违建事件指的是在秦岭北麓西安境内多年来违规建设的一批别墅。秦岭素有国家公园之称，是重要的生态保障区，早在2003年陕西省就对秦岭北麓的生态环境进行专项整治，禁止任何单位和个人在此从事房地产开发建设、修建商品住宅和私人别墅，并在2008年专门出台《秦岭生态环境保护条例》。但自2003年来，有开发商陆续在秦岭北麓建造别墅。虽然期间媒体也曾有报道，地方政府也一直在整治，但未能根治。针对秦岭北麓违建问题，习近平在2014年5月进行了第一次批示，可直到2018年7月第六次批示后，专项整治行动才大规模展开，截止2019年1月10日，共清查出1194栋违建别墅，其中依法拆除1185栋、依法没收9栋；依法收回国有土地4557亩、退还集体土地3257亩。与这些别墅相关的腐败案例也被挖出，多个陕西地方官员被问责。
表面看起来，秦岭别墅违建案时间之长数量之多在同类案件中罕见，但比起习近平每天要面对和处理的军国大事来，这其实算不了什么，此类事情批示一次就了不起，批示两次表示非常重视了，但在前后4年中，竟劳驾习批示了六次。那么问题来了，习为何要纠缠此事不放？原因在于，它触动了习近平绝对权力的神经，这是“秦岭违建”案的本质所在。
习近平上台以来尤其是被封为核心后，中国当局一直在强调政治规矩政治纪律，强调四个意识和两个维护，然而，从该专题片披露的情况看，陕西地方政府对习的批示和指示敷衍了事，以“批示”贯彻“批示”，阳奉阴违，落实不力，简直不把习的权威放在眼里。可见，违建之事是小，习近平说话是否管用才是大问题。在习近平看来，如何对待自己的指令，在党的高级干部中说话是否管用，关乎自己的绝对权力和党国绝对主义统治能否建立以及持续的问题，这就绝不是小事。而陕西当局和赵正永正是在此事上犯了大忌，用专题片的话说，是政治站位不对。
然而，完全“指责”陕西地方当局和赵正永对习的指示批示不重视，贯彻不力，即使是站在中央的立场上，也似乎不尽然，更准确的说法应该是，赵正永和西安市委书记魏民洲等用自己的“批示”来落实习的“批示”而不亲历亲为，是迷信了书记“批示”的效用，同时与他们政治敏感性不强，没有预见习的绝对权力的发展有关。
习近平对“秦岭违建”案的首次批示是在2014年5月，此时习上台也就一年半，虽然他上台伊始即表现出很大的权力，但毕竟尚未成为权力核心，估计陕西省市两级党政领导当时也就把习看作比胡锦涛强势一点的总书记，没有想到习会有后来的绝对权力。若他们预见到了这个趋势，或者习近平首次批示时就表现得像现在这样全权在手，相信他们绝对会亲历亲为，亲自挂帅去落实习的批示的。专题片重点讲述的就是陕西当局对习第一次批示落实不力的情况。到赵正永2016年4月因年龄到点转任人大时，十八届六中全会尚未召开，习的核心地位还未确立。因此，看待“秦岭违”事件应注意这个时间背景。
秦岭别墅违建事件指的是在秦岭北麓西安境内多年来违规建设的一批别墅。秦岭素有国家公园之称，是重要的生态保障区，早在2003年陕西省就对秦岭北麓的生态环境进行专项整治，禁止任何单位和个人在此从事房地产开发建设、修建商品住宅和私人别墅，并在2008年专门出台《秦岭生态环境保护条例》。但自2003年来，有开发商陆续在秦岭北麓建造别墅。虽然期间媒体也曾有报道，地方政府也一直在整治，但未能根治。针对秦岭北麓违建问题，习近平在2014年5月进行了第一次批示，可直到2018年7月第六次批示后，专项整治行动才大规模展开，截止2019年1月10日，共清查出1194栋违建别墅，其中依法拆除1185栋、依法没收9栋；依法收回国有土地4557亩、退还集体土地3257亩。与这些别墅相关的腐败案例也被挖出，多个陕西地方官员被问责。
表面看起来，秦岭别墅违建案时间之长数量之多在同类案件中罕见，但比起习近平每天要面对和处理的军国大事来，这其实算不了什么，此类事情批示一次就了不起，批示两次表示非常重视了，但在前后4年中，竟劳驾习批示了六次。那么问题来了，习为何要纠缠此事不放？原因在于，它触动了习近平绝对权力的神经，这是“秦岭违建”案的本质所在。
习近平上台以来尤其是被封为核心后，中国当局一直在强调政治规矩政治纪律，强调四个意识和两个维护，然而，从该专题片披露的情况看，陕西地方政府对习的批示和指示敷衍了事，以“批示”贯彻“批示”，阳奉阴违，落实不力，简直不把习的权威放在眼里。可见，违建之事是小，习近平说话是否管用才是大问题。在习近平看来，如何对待自己的指令，在党的高级干部中说话是否管用，关乎自己的绝对权力和党国绝对主义统治能否建立以及持续的问题，这就绝不是小事。而陕西当局和赵正永正是在此事上犯了大忌，用专题片的话说，是政治站位不对。
然而，完全“指责”陕西地方当局和赵正永对习的指示批示不重视，贯彻不力，即使是站在中央的立场上，也似乎不尽然，更准确的说法应该是，赵正永和西安市委书记魏民洲等用自己的“批示”来落实习的“批示”而不亲历亲为，是迷信了书记“批示”的效用，同时与他们政治敏感性不强，没有预见习的绝对权力的发展有关。
习近平对“秦岭违建”案的首次批示是在2014年5月，此时习上台也就一年半，虽然他上台伊始即表现出很大的权力，但毕竟尚未成为权力核心，估计陕西省市两级党政领导当时也就把习看作比胡锦涛强势一点的总书记，没有想到习会有后来的绝对权力。若他们预见到了这个趋势，或者习近平首次批示时就表现得像现在这样全权在手，相信他们绝对会亲历亲为，亲自挂帅去落实习的批示的。专题片重点讲述的就是陕西当局对习第一次批示落实不力的情况。到赵正永2016年4月因年龄到点转任人大时，十八届六中全会尚未召开，习的核心地位还未确立。因此，看待“秦岭违”事件应注意这个时间背景。
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